25 हजार करोड़ रुपये का ग्रीन एआई डेटा सेंटर

- धोलरा एसआईआर बनेगा हाइपरस्केल हब - इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिट 2026 में गुजरात का बड़ा कदम, अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में हुआ समझौता अहमदाबाद (ईएमएस)| प्रधानमंत्री नरेन्द्र की प्रेरणा से नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गुजरात सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और लार्सन एन्ड टूब्रो (एल एंड टी) के बीच धोलरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) में 250 मेगावाट क्षमता वाले ग्रीन, हाइपरस्केल एआई-रेडी डेटा सेंटर की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। परियोजना में एल एंड टी द्वारा लगभग रु. 25,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसे वर्ष 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात बनेगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का अग्रणी हब यह एमओयू गुजरात को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड एनालिटिक्स और सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह पहल राज्य की आईटी/आईटीईएस नीति (2022-27) के अनुरूप है। धोलरा एसआईआर में प्रस्तावित यह अत्याधुनिक परिसर उच्च प्रभाव वाले निवेशों को आकर्षित करेगा, नवाचार आधारित विकास को गति देगा और निर्माण, कमीशनिंग तथा दीर्घकालिक संचालन के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। साथ ही, संबद्ध इकोसिस्टम के विकास से अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। एमओयू के अनुसार, एल एंड टी जमीन की उपयुक्तता, आधारभूत संरचना की तैयारी, उपलब्धता जोन तथा टिकाऊपन के मापदंडों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी, जबकि गुजरात सरकार अपने संबंधित विभागों के माध्यम से परियोजना को सुगम बनाने के लिए सक्षम ढांचा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी का ‘एमएएनएवी’ विज़न समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के लिए भारत का “एमएएनएवी” विज़न प्रस्तुत किया, जिसमें - M – Moral & Ethical System (नैतिक और नीतिगत व्यवस्था) A – Accountable Governance (जवाबदेह शासन) N – National Sovereignty with Emphasis on Data Rights (डेटा अधिकारों पर आधारित राष्ट्रीय संप्रभुता) A – Accessible & Inclusive Technology (सुलभ और समावेशी तकनीक) V – Valid & Legitimate Systems (वैध एवं विश्वसनीय प्रणाली) प्रधानमंत्री ने एआई को वायरलेस संचार के बाद का ऐतिहासिक तकनीकी परिवर्तन बताते हुए कहा कि इसकी वास्तविक शक्ति केवल मशीनों को बुद्धिमान बनाने में नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं के विस्तार में निहित है। बजट में एआई और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एआई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए राज्य के चालू वर्ष के बजट में एआई और डिजिटल गवर्नेंस पहलों के लिए रु. 850 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। गुजरात सरकार और एल एंड टी के बीच हुआ यह समझौता राज्य में विश्वस्तरीय एआई-रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, यह गुजरात को भारत की एआई क्रांति में अग्रणी बनाए रखने, नवाचार, सतत विकास और समावेशी प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतीश/20 फरवरी