विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट

छग में खुलेंगे 23 नए उद्योग, बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख -वन-संरक्षण के लिए 930 करोड़, कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा रायपुर(ईएमएस)। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साय सरकार की बड़ी घोषणाएं यह बजट किसानों, महिलाओं, बेटियों, उद्योग, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर केंद्रित है। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा भी मिलेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों और परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपये और मार्कफेड को 6 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई है। महिलाओं और बेटियों के लिए महतारी वंदन योजना में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 18 वर्ष पूरे होने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये की राशि मिलेगी। महिलाओं को भूमि क्रय पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी। 250 महतारी सदन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए खोला खजाना प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पांच प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों पर विक्रय केंद्र खोलने का प्रावधान है। स्टार्टअप और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में रायपुर में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड अस्पताल बनेगा। चिरमिरी में एक नया जिला अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। अधोसंरचना और विकास के लिए एलान आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास बनेगा, साथ ही बस्तर को शिक्षा का केंद्र बनाने पर जोर है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस्तर-सरगुजा विकास के लिए बड़े प्रावधान हैं, जिसमें मटनार और देवरगांव बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप मिशन भी शुरू किए जाएंगे। विनोद उपाध्याय / 24 फरवरी, 2026