(इंदौर) सड़कों पर पुलिस का पहरा; सुगम हुआ इंदौर का यातायात

:: प्रशासनिक सख्ती से सुधर रही सड़कों की सूरत, अवैध पार्किंग पर कड़ा प्रहार :: इंदौर (ईएमएस)। शहर की यातायात व्यवस्था को नया स्वरूप देने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए इंदौर पुलिस पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गई है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन और वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे निर्देशन में यातायात के चारों जोनों में विशेष पेट्रोलिंग टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य शहर के उन व्यस्ततम व्यापारिक केंद्रों और मुख्य मार्गों को जाम से मुक्ति दिलाना है, जहाँ गलत तरीके से खड़े वाहन आवागमन में बड़ी बाधा बनते रहे हैं। अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को भी पुलिस की विभिन्न टीमों ने अपने निर्धारित क्षेत्रों में सघन भ्रमण किया। ज़ोन-1 और ज़ोन-2 के अंतर्गत आने वाले मरीमाता, बाणगंगा, बड़ा गणपति और गौराकुण्ड जैसे संकरे रास्तों पर विशेष ध्यान दिया गया, वहीं मालवा मिल से भमोरी तक सड़क के दोनों किनारों को व्यवस्थित कराया गया। इसी तरह ज़ोन-3 और ज़ोन-4 की टीमों ने दवा बाजार, मधुमिलन, पलासिया और राजवाड़ा जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रभावी गश्त की। जवाहर मार्ग और सराफा क्षेत्र में फुटपाथों पर खड़े वाहनों को हटाकर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता सुगम बनाया गया। पुलिस ने इस पूरी कार्यवाही के दौरान आधुनिक संसाधनों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया। पेट्रोलिंग टीमों ने बॉडी वॉर्न कैमरों के जरिए पारदर्शी निगरानी रखी और पीए सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को निरंतर जागरूक किया। पहले चरण में वाहन चालकों को समझाइश और चेतावनी दी गई, किंतु नियमों का उल्लंघन जारी रखने वालों के विरुद्ध व्हील लॉक और क्रेन की मदद से चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पीओएस मशीनों के माध्यम से मौके पर ही अर्थदंड वसूला गया, जिससे नियम तोड़ने वालों में विभाग की सक्रियता का स्पष्ट संदेश पहुँचा है। यातायात पुलिस की इस चौतरफा घेराबंदी का सकारात्मक प्रभाव अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रमुख बाजारों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से आम नागरिकों को आवाजाही में बड़ी राहत मिली है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक दिन की कार्यवाही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भी पेट्रोलिंग टीमें इसी तरह सड़कों पर तैनात रहेंगी। इंदौर को एक आदर्श और सुरक्षित यातायात वाला शहर बनाने की दिशा में प्रशासन का यह सख्त रुख निरंतर जारी रहेगा। प्रकाश/27 फरवरी 2026