राष्ट्रीय
10-Mar-2026
नई दिल्ली(ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निकाय संबंधी कथित लापरवाही के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग वाली एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया और युवा अधिवक्ताओं को केवल मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के उद्देश्य से जनहित याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक युवा वकील को सलाह देते हुए कहा कि वकालत के शुरुआती वर्षों में उन्हें कानूनी बारीकियों को समझने, अदालती कार्यवाही को करीब से देखने और मसौदा (ड्राफ्टिंग) तैयार करने के कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग इस पेशे में गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय मीडिया या सोशल मीडिया पर छाने की होड़ से दूर रहना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि दफ्तरों में काम करने और कानून सीखने के बजाय निराधार याचिकाएं तैयार करना पेशेवर भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पीठ ने याचिका को अस्पष्ट और व्यापक दावों से भरी हुई करार देते हुए कहा कि इसमें ऐसे निर्देश मांगे गए हैं जिनका व्यावहारिक रूप से पालन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए इस पर विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता। सुनवाई के दौरान जब सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव में विफलता से होने वाली मौतों का मुद्दा उठा, तो पीठ ने याचिकाकर्ता की वकील से पूछा कि उन्होंने इस विशिष्ट मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बजाय सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया। इस पर वकील ने तर्क दिया कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। वकील के वकालत के अनुभव (चार वर्ष) की जानकारी मिलने पर प्रधान न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि युवा वकीलों को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समय बिताना चाहिए, न कि केवल प्रचार पाने के लिए अदालत का समय नष्ट करना चाहिए। इसी कड़ी में, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक ही वकील द्वारा दायर पांच अन्य याचिकाओं को भी निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में अजीबोगरीब मांगें की गई थीं, जिनमें से एक में यह वैज्ञानिक अध्ययन कराने का आग्रह था कि क्या प्याज और लहसुन में तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा होती है। अन्य याचिकाओं में शराब और तंबाकू उत्पादों की सामग्री पर नियंत्रण, संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण और शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा के लिए दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को कानूनी आधार पर शून्य माना और स्पष्ट किया कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न्यायपालिका की गंभीरता को कम करता है। वीरेंद्र/ईएमएस/10मार्च2026
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