जर्जर पुल-पुलियों का मामला विधानसभा में उठा, ठेकेदार के काम छोड़ने से अटका निर्माण

- आसंदी ने ब्लैकलिस्ट करने की कही बात रायपुर (ईएमएस)। विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांकेर जिले के जर्जर पुल-पुलियों की मरम्मत और निर्माण का मुद्दा सदन में गूंजा। विधायक विक्रम उसेंडी ने इस विषय को उठाते हुए क्षेत्र में संकरी और क्षतिग्रस्त पुलियों के कारण संभावित दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। मंत्री के जवाब के बाद आसंदी ने काम नहीं कर पा रहे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही। प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम उसेंडी ने कांकेर जिले में जर्जर पुल-पुलियों के निर्माण और मरम्मत को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि कई पुलिया काफी संकरी हो चुकी हैं, कई जगह रेलिंग नहीं है और कुछ स्थानों पर पुलियां क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने पूछा कि इनका निर्माण और मरम्मत कब तक पूरा होगा और क्या इनकी वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बताया कि कांकेर से भानुप्रतापपुर और पखांजूर की ओर जाने वाली सड़क काफी महत्वपूर्ण मार्ग है। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अनुबंधक के काम छोड़कर चले जाने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 134 पुल-पुलियों में से 114 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अनुबंध में शामिल कुछ कार्य अभी शेष हैं और यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। मंत्री ने बताया कि 11 पुल-पुलियां संकरी हैं, जिन्हें सुधारने के लिए विभाग ने आवश्यक कदम उठाए हैं। सड़क निर्माण के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र भी भेजा गया है और इस कार्य को बजट में शामिल किया गया है। एक पुल का निर्माण अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अन्य कार्य भी प्रगति पर हैं। चर्चा के दौरान विधायक उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि क्या अब तक इस मार्ग पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इस पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन विभाग लगातार सुधार कार्य कर रहा है और उनके पास दुर्घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इस पर विधायक ने कहा कि संबंधित सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने 30 अप्रैल, 11 नवंबर और दिसंबर सहित कुल पांच घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग द्वारा सदन में दी जा रही - - - - जानकारी वास्तविक स्थिति से अलग है। आसंदी ने इस पर कहा कि यदि दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। मंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि पुलिस थानों से दुर्घटनाओं की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है, फिर भी वे विधायक की बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है और इसके मरम्मत एवं निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/11 मार्च 2026