असम में आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं के खातों में सीएम सरमा ने ट्रांसफर किए 9-9 हजार रुपए

-विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने कर दिया खेला गुवाहाटी,(ईएमएस)। असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने करीब 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के खातों में ओरुनोदोई योजना के तहत 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना के तहत किया गया यह बड़ा भुगतान माना जा रहा है। सरकार की ओर से दी गई यह राशि चार महीने की अग्रिम सहायता के रूप में जारी की गई है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की किस्त अग्रिम दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं को 4,000 रुपए का विशेष बिहू बोनस भी दिया है, जिससे कुल मिलाकर प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के करीब 3,800 गांव पंचायतों और स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में आयोजित सभाओं से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी को लगातार तीसरी बार जनादेश मिलता है तो राज्य में और बेहतर दिन आएंगे। सरमा ने कई नए वादे भी किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर राज्य में दो लाख नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही हर परिवार को हर महीने मुफ्त राशन के रूप में एक-एक किलो नमक, चीनी, दाल और सरसों का तेल और 500 ग्राम चाय भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी और युवा उद्यमियों के लिए भी सहायता का दायरा बढ़ाया जाएगा। विपक्ष की ओर से इस भुगतान को चुनाव से जोड़कर देखे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि ओरुनोदोई योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी और इसका चुनावी कैलेंडर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि योजना में लाभार्थियों का चयन सात पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इनमें विधवा, दिव्यांग महिलाएं, कैंसर रोगियों के परिवार, तलाकशुदा महिलाएं और संकटग्रस्त परिवार शामिल हैं। सीएम सरमा ने कहा कि अगर यह चुनाव के लिए होता तो सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता। यह मुफ्त की योजनाएं नहीं हैं। हम पिछले छह सालों से यह सहायता दे रहे हैं। हमारी चुनावी ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व से आती है न कि इन योजनाओं से। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ योजना के तहत अब तक 28.6 लाख महिला उद्यमियों को 10-10 हजार रुपए की शुरुआती पूंजी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के मॉडल को बिहार ने भी अपनाया और वहां विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में यह एक अहम कारक माना गया है। बता दें पिछले कुछ चुनावों से तकरीबन हर राज्‍य में महिलाओं के लिए विशेष स्‍कीम लाई जा रही है। सिराज/ईएमएस 11मार्च26