राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव 2026 (लेखक- विनोद कुमार सिंह / ईएमएस)

- प्रथम चरण का मतदान मेंजनमत की गूंज,लोकतंत्र का आत्मविश्वास और बदलते राजनीतिक संकेत हमारा लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं,बल्कि जनचेतना की वह जीवंत धारा है , जो समय-समय पर अपने स्वरूप, अपने तेवर और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करती है।वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण - असम,केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सम्पन्न मतदान - इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रखर और व्यापक प्रतिबिंब बनकर सामने आया है।यह चरण केवल मतपेटियों तक सीमित एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि जनमत की वह गूंज है जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आहट, राजनीतिक पुनर्संतुलन की छाया और भविष्य की राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा सुनाई देती है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास रिकॉर्ड मतदान यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक भागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास,उसकी प्रतिबद्धता और उसकी आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि वहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का मंच बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत है।यह उत्साह जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है,तो उसे पुनः अवसर भी मिल सकता है। केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में भले ही संतुलित प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है।यहाँ का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं,बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है,जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का उत्साह क्षेत्रफल या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता,बल्कि जनभागीदारी की भावना पर आधारित होता है। छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यह मतदान न केवल राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित है। इस प्रथम चरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता संरचना में हो रहा परिवर्तन है।लगभग 5.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र अब केवल संख्याओं का खेल नहीं, वरन विविधता और समावेश का उत्सव बन चुका है। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे सशक्त संकेत है।केरल और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे अधिक होना केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं,बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। महिलाएं अब केवल मतदान करने वाली इकाई नहीं,बल्कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी हैं।उनके मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं - चाहे वह महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा हो या सुरक्षा।राजनीतिक दलों ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं और घोषणाएं प्रस्तुत की हैं।यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में महिला मतदाता भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। युवा मतदाताओं की भागीदारी इस चुनाव की आत्मा है।लाखों नए मतदाताओं का पहली बार मतदान करना यह दर्शाता है कि भारत का भविष्य अब मतदान केंद्रों तक पहुंच चुका है। यह युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखता है।उसके लिए जातीय या धार्मिक समीकरणों की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक महत्वपूर्ण हैं।वह केवल वादों से प्रभावित नहीं होता,बल्कि परिणाम चाहता है,पारदर्शिता चाहता है और अवसर चाहता है। यही कारण है कि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुकी है। पुरुष मतदाताओं की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है,लेकिन महिला और युवा मतदाताओं के उभार ने चुनावी समीकरणों को अधिक संतुलित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है।यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है,क्योंकि इससे चुनाव अधिक निष्पक्ष और परिणाम अधिक प्रतिनिधिक बनते हैं। अगर हम वर्त्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो असम, केरल और पुडुचेरी तीनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। असम में जहां भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है,वहीं केरल में पारंपरिक एल डी एफ (LDF) और यु डी एफ (UDF .)के बीच वैचारिक संघर्ष जारी है। पुडुचेरी में त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव को और अधिक जटिल और रोचक बना रहा है। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि चुनाव अत्यंत प्रतिस्पर्धी है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है,तो उसे बढ़त मिल सकती है ,लेकिन उच्च मतदान अक्सर सत्ता विरोधी भावना का भी संकेत होता है, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो जाता है। केरल में स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वहां का मतदाता अत्यंत जागरूक और वैचारिक है।यहाँ चुनाव परिणाम बहुत ही सूक्ष्म अंतर से तय होते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में हैं।पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान यह संकेत देता है कि मतदाता परिवर्तन चाहता है या स्पष्ट जनादेश देना चाहता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के कारण यहां हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतदान प्रतिशत के भीतर छिपे राजनीतिक संकेतों को यदि समझा जाए कि उच्च मतदान केवल संख्या नहीं,बल्कि एक संदेश है।यह संदेश कभी बदलाव का होता है, कभी समर्थन का और कभी संतुलन का।महिला मतदाताओं की सक्रियता यह दर्शाती है कि कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा अब राजनीति के केंद्र में हैं।युवा मतदाताओं की भागीदारी यह बताती है कि भविष्य की राजनीति विकास और अवसरों के इर्द-गिर्द घूमेगी। प्रथम चरण का यह मतदान यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय लोकतंत्र अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।यह दौर परंपरागत समीकरणों से आगे बढ़कर विकास,पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। मतदाता अब केवल भावनाओं के आधार पर नहीं,वरन अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं,बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का सशक्त प्रमाण है।यह वह क्षण है जब राज्य का हर नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण है,उसका वोट मूल्यवान है और उसका निर्णय देश के भविष्य को दिशा देने में सक्षम है। यह केवल मतदान नहीं,बल्कि जनविश्वास का उत्सव है। यह केवल मतदान केआंकड़े नहीं,बल्कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। मतदाताओं की यही अभिव्यक्ति भारत के लोकतंत्र को न केवल जीवित रखती है,बल्कि उसे निरंतर सशक्त और समृद्ध भी बनाती है। (स्वतंत्र पत्रकार व स्तम्भकार) ईएमएस / 10 अप्रैल 26