:: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जताया आभार; करदाताओं को राहत- 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 6.25% की छूट :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर नगर निगम अब अपने हर आधिकारिक आयोजन की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदेमातरम और समापन राष्ट्रगान जन-गण-मन से करेगा। सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सिटी बस ऑफिस में हुई मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) की विशेष बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखते हुए परिषद ने इसे अनिवार्य व्यवस्था के रूप में लागू करने का संकल्प पारित किया है। बैठक में आयुक्त क्षितिज सिंघल और परिषद के सदस्य विशेष रूप से मौजूद रहे। दरअसल, यह निर्णय पिछले बजट सत्र के दौरान उपजे उस सियासी विवाद का परिणाम माना जा रहा है, जब कुछ मुस्लिम महिला पार्षदों के वंदेमातरम न गाने पर सदन में भारी बवाल हुआ था। उस समय सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद मामला काफी गरमाया था। अब एमआईसी ने इस पर औपचारिक मुहर लगाकर भविष्य के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है और राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। महापौर भार्गव ने कहा कि यह अधिनियम महिला नेतृत्व को सशक्त कर विकसित भारत की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के निर्णय देश की दिशा को सशक्त बनाते हैं और यह कदम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए परिषद ने कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसके तहत टिगरिया बादशाह मेन रोड से बाणगंगा तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से नई लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही शहर की स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 98 लाख रुपये से अधिक की लागत से 25 अत्याधुनिक स्मार्ट शौचालयों का जाल बिछेगा, जिनके 15 वर्षों तक संचालन का जिम्मा भी तय किया गया है। कबीट खेड़ी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। निगम ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। यदि नागरिक 30 जून 2026 तक अपना अग्रिम संपत्तिकर जमा करते हैं, तो उन्हें 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जनभावनाओं का सम्मान करते हुए लवकुश विहार स्थित एक उद्यान का नामकरण जसुबेन गोस्वामी के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकाश/13 अप्रैल 2026