(इंदौर) मिलावटखोरों पर कलेक्टर का सख्त प्रहार, हीना इंडस्ट्रीज पर लगा ताला

:: बड़ी कार्रवाई : जेप्टो वेयरहाउस में वेज-नॉनवेज साथ रखने पर नोटिस, 635 किलो संदिग्ध माल जब्त :: इंदौर (ईएमएस)। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बुधवार को जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने हुकुमचंद कॉलोनी स्थित एक निर्माण इकाई और निरंजनपुर स्थित क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के वेयरहाउस पर औचक दबिश दी। इस दौरान मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने 635 किलो माल जब्त किया और कुल 17 नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। हुकुमचंद कॉलोनी स्थित हीना इंडस्ट्रीज में निरीक्षण के दौरान टीम को गंभीर खामियां मिलीं। यहाँ मैंगो, पेप्सी और लस्सी जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में सीधे बोरिंग के पानी का उपयोग हो रहा था, जिसकी कोई शुद्धता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। लेबलिंग मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने ऑरेंज बेवरेज का उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। यहाँ से करीब 635 किलो तैयार और कच्चा माल जब्त कर नमूने लिए गए। संचालक को चेतावनी दी गई है कि बिना मानकों के उत्पादन दोबारा शुरू करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। :: जेप्टो वेयरहाउस में मानकों की अनदेखी :: निरंजनपुर स्थित जेप्टो (न्यू ट्रेक इंफो मीडिया) के वेयरहाउस में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती पाई गईं। जांच दल ने देखा कि यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों को पृथक रखने के बजाय एक साथ ही स्टोर किया गया था। परिसर में वेंटिलेशन की कमी और रैक के नीचे गंदगी जमा मिली, साथ ही कर्मचारी बिना कैप और ग्लव्स के काम कर रहे थे। विभाग ने प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए घी, गुड़ और साबूदाना के नमूने संकलित किए हैं। प्रशासनिक टीम ने शहरी क्षेत्र के साथ-साथ बेटमा स्थित लेटेस्ट बेकरी पर भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद दबिश दी। यहाँ से मावा कुल्फी और अन्य उत्पादों के नमूने लिए गए। इसके साथ ही एफएसएसएआई के निर्देश पर शहर भर से एनर्जी ड्रिंक्स के सैंपल भी लिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि आम जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही मिलने पर एफआईआर जैसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश/17 अप्रैल 2026