(इंदौर) यूसीसी लागू करने की दिशा में बढ़ रहे राज्य : जॉर्ज कुरियन

:: इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री- संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही उठाए जा रहे कदम :: इंदौर (ईएमएस)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने गुरुवार को इंदौर में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि देश की विभिन्न राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ही इसका उल्लेख है, इसलिए राज्य सरकारें पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर ही इस दिशा में कदम उठा रही हैं। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कुरियन ने बताया कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यह कानून प्रभावी हो चुका है। वहीं, पिछले माह गुजरात विधानसभा ने भी यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है, जिससे वह इसे अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है। इसमें बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर कुरियन ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने इसी माह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। वहीं, मध्यप्रदेश में भी इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने से पूर्व इसके सभी कानूनी और सामाजिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए। उन्होंने दोहराया कि सरकार का मूल उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। प्रकाश/23 अप्रैल 2026