(देहरादून) राज्य जिला योजना समितियों का गठन नहीं किए जाने से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाराज

प्रदेश की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने का लगाया आरोप देहरादून (ईएमएस)। जिला योजना समितियों का चुनाव नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेष गोदियाल ने राज्य जिला योजना समितियों का गठन न किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निकायों के चुनाव हुए डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है और पंचायत चुनाव भी नौ महीने पहले सम्पन्न हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी सरकार द्वारा जिला योजना समितियों का चुनाव नहीं किया गया है। गोदियाल ने कहा है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संविधान की स्पष्ट अवहेलना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के तहत हर राज्य में जिला योजना समितियों का गठन अनिवार्य है,ताकि पंचायतों और नगर निकायों की विकास योजनाओं को समेकित कर जिले का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि बिना जिला योजना समितियों के विधिवत गठन और चुनाव संपन्न कराए बिना प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिला योजना की बैठकें आयोजित कर ली गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया न केवल नियम विरुद्ध है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सीधा खिलवाड़ है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जानबूझकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है। गोदियाल ने कहा कि सरकार बताये कि क्या कारण है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि बिना वैधानिक समिति के ही जिला योजना की बैठकों को अंजाम दिया गया और आज स्थिति यह है कि समिति का गठन न होने से जिले में विकास योजनाएं न तो समन्वित हैं और न ही स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनी है। इससे न केवल विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि योजनाओं में जनता की भागीदारी भी सुनिष्चित नही की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जिला योजना समितियों के चुनाव, गठन की तिथि तत्काल घोषित की जाए। बिना वैधानिक समिति के आयोजित की गई सभी जिला योजना बैठकों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कह कि पंचायतों और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/30 अप्रैल 2026