(इंदौर) काम में ढिलाई पर सीएमएचओ और प्राचार्य को नोटिस; कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिखाई सख्ती

:: सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही पर डाइट कर्मचारी पर लगाया अर्थदंड; पीएनजी कनेक्शन और गेहूं खरीदी की भी समीक्षा :: इंदौर (ईएमएस)। कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) के पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही मिलने पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), सहायक आयुक्त जनजातीय विकास और पटेल कॉलेज के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, एक अन्य मामले में डाइट (डीआयईटी) के कर्मचारी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने शहर में पीएनजी गैस कनेक्शन देने के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने काम की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि घर-घर कनेक्शन लगाने के लिए आईटीआई के प्रशिक्षित युवाओं की मदद ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में जारी गेहूं खरीदी की भी जानकारी ली। किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग को सरल बनाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की भी सराहना की गई। :: रिटायरमेंट के दिन ही शुरू हो पेंशन :: शासकीय सेवकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर वर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय से पहले तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन शुरू होनी चाहिए और सभी लंबित भुगतान समय पर हों। इसके अलावा, वर्तमान में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में आगंतुकों के लिए बैठने और ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य, अपर आयुक्त नगर ‍निगम एन.एन. पाण्डे और स्मार्ट सिटी सीईओ अर्थ जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण करना है। प्रकाश/04 मई 2026