बिना सुखाए हरे तेदूपत्ता काे ओड़िशा के व्यापारी तक पंहुचा रहे बिचौलिये

सुकमा (ईएमएस)। जिले के दोरनापाल से लेकर कोंटा तक दर्जनों अघोषित फड़ों के माध्यम से अवैध तरीके से तस्कर तेंदूपत्ता की खरीदी कर रहे हैं। सुकमा वनमंडल के फड़ों में सरकारी फड़ों में क्वालिटी का बहाना बनाकर संग्राहकों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय आदिवासी तेंदुपत्ता का संग्रहण कर वे नकद पैसों की लालच में पड़ोसी राज्यों के बिचौलियों को कम कीमत पर तेदूपत्ता बेच रहे हैं। हालात यह हैं कि सुकमा वनमंडल से दिन-रात दो पहिया वाहनों के माध्यम से तेदूपत्ता ओड़िशा पहुंचाया जा रहा है। स्थानिय ग्रामीण जंगलों में अपने लोगों से तेंदूपत्ता संग्रहण करवा रहे हैं और बिना सुखाए हरे पत्ते बोरों में भरकर ओड़िशा के मलकानगिरी ले जा रहे हैं, जहां बड़े तेंदूपत्ता व्यापारी ओड़िशा के पत्तों के साथ छत्तीसगढ़ का पत्ता भी खरीद रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी डरे हुए हैं क्यों कि यदि इसे रोका गया तो उन पर खरीदी का दबाव बढ़ेगा । इसलिए बिना किसी रोक-टोक के रोजाना हजारों बोरा तेंदूपत्ता ओड़िशा जाने दिया जा रहा है। यह अलग बात है कि इस पूरे घटनाक्रम से छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी का नुकसान तो होगा ही साथ ही इसके बोनस की राशि भी बस्तर के आदिवासियों को नहीं मिल सकेगी। दक्षिण सुकमा के कोंटा जगरगुण्डा इलाके का आधे से अधिक तेदूपत्ता इस बार तोड़ा ही नहीं गया है, जबकि इस इलाके के तेदूपत्तों को देश का सर्वश्रेष्ठ किस्म का तेदूपत्ता मना जाता है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग की इस लचर व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाने पड़ोसी राज्यों के व्यापारी मैदान में कूद गए हैं। कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने कहा कि सरकारें वोट की लालच में तेंदूपत्ता की कीमतें तो बढ़ा रही हैं, लेकिन खरीदने के समय असलियत सामने आ जाती है। इस बार भी जान बूझकर खरीदी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओड़िशा और महाराष्ट्र की तरह यहां भी तेंदुपत्ता खरीदी और बिक्री की जिम्मेदारी पंचायतों के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के नियंत्रण में पत्ते की खरीदी की जायेगी तभी आदिवासियों को इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। मुख्य वन संरक्षक अलोक तिवारी ने स्वीकार किया कि दो पहिया वाहनों से तेंदूपत्ता की तस्करी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उड़नदस्तों को जिम्मेदारी दी जा रही है, कई जांच दलों का भी गठन किया जा रहा है, जो बॉर्डर एरिया की निगरानी करेंगे। सुधीर जैन/चंद्राकर/13 मई 2026