न खाऊंगा, न खाने दूंगा कहने वाले सीएम खांडू को लेकर चुप क्यों हैं?

-रमेश बोले-सीएम के परिवार को दस साल में 1,270 करोड़ के ठेके दिए नई दिल्ली,(ईएमएस)। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को सवाल उठाया कि सीबीआई जांच जारी होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू अभी भी सीएम पद पर क्यों हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में बताया कि सीएम खांडू के परिवार को पिछले दस सालों में 1,270 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल, 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को उन आरोपों की जांच शुरू करने का निर्देश दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम के परिवार को जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक 10 सालों में 1,270 करोड़ रुपए के ठेके सीधे हितों के टकराव में दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट में रमेश ने लिखा- यह किसी निचली अदालत या हाईकोर्ट का आदेश नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर भी सीएम अपने पद पर बने हुए हैं। वे सार्वजनिक परिवहन एवं विकास मंत्री भी हैं और उन फाइलों को नियंत्रित करते हैं जिनकी सीबीआई को जांच के लिए जरुरत होगी। इसके अलावा रमेश ने पीएम मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी की आलोचना करते हुए उनके मशहूर नारे न खाऊंगा, न खाने दूंगा का हवाला दिया, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाया था, जिसका अर्थ है मैं न तो रिश्वत लूंगा और न ही किसी को रिश्वत लेने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी न खाऊंगा, न खाने दूंगा कहा था, वह चुप क्यों है, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम को पद छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया? यह कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री भी हैं जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश में कई सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच खांडू के परिवार से जुड़े फर्मों को दिए जाने के आरोपों की जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने और 16 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर याचिका के बाद हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सिराज/ईएमएस 19मई26