सीएम मोहन यादव से मिला ट्विशा शर्मा का परिवार, हो सकती है सीबीआई जॉच

- कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम कि अपील की खारिज, परिवार को लगा झटका - गिरिबाला सिंह को जज के पद से हटाने मी मांग पर एसीएस से चर्चा करेगें-गोविंद सिंह भोपाल(ईएमएस)। मृतका ट्विशा शर्मा मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा की राज्य सरकार इस पूरे मामले में परिवार के साथ खड़ी है, साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपने की अनुशंसा करेगी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मृतका के पिता से कहा कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। - कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम कराने की अपील कि खारिज वहीं ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल जिला अदालत ने मृतका के मायके पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों और रिकॉर्ड के आधार पर दूसरी ऑटोप्सी की जरूरत नहीं बनती। हालांकि कोर्ट ने यह अनुमति जरूर दी कि ट्विशा के शव को राज्य के किसी भी अधिक सुरक्षित शवगृह में संरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पहला पोस्टमार्टम भोपाल एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हुआ है, और जांच अभी जारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 197 बीएनएस, 2023 के तहत उनके पास अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार भोपाल से बाहर जैसे दिल्ली में जांच या पोस्टमार्टम का आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं है। - फरार पति को कोर्ट में पेश होने के आदेश मामले में आरोपी पति अधिवक्ता समर्थ सिंह को लेकर भी अदालत सख्त नजर आई। कोर्ट ने उन्हें 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं कटारा हिल्स पुलिस ने पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान साफ किया कि यदि वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके पासपोर्ट को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। - गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की मांग पर मंत्री करेगें एसीएस से चर्चा वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरीबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने गिरीबाला सिंह को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम) के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। मामले में खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा की वह इस पर संज्ञान लेकर एसीएस से चर्चा करेगें की मामले को लेकर क्या किया जा सकता है। - जिला कंज्यूमर फोरम में अध्यक्ष पद पर कार्यरत गिरीबाला सिंह गौरतलब है की गिरिबाला सिंह है कंज्यूमर फोरम की जज है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। कंज्यूमर फोरम में रिटायर्ड जज नियुक्ति होती है। प्रकरण में गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत पर है। नियमों के अनुसार कदाचार, दोष सिद्ध होने या किसी गंभीर आपराधिक मामले में नाम आने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान भी मौजूद है। और गंभीर मामलों इस्तीफा या रिमूवल की प्रक्रिया की कार्रवाई होती है। - एसआईटी और संभावित सीबीआई जांच पर टिकी निगाहें मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की बात सामने आने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। जुनेद / 20 मई