पारदर्शिता एवं सुशासन की दिशा में जेडीए की बड़ी पहल

भूमि के बदले भूमि आवंटन एवं संस्थाओं को भूमि आवंटन की सूचनाएं जेडीए वेबसाइट पर सार्वजनिक जयपुर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के विजन तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकासप्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनाने हेतु लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जेडीए द्वारा प्रत्येक स्तर पर तकनीकी नवाचार, सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिससे आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो रहा है। जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसी क्रम में जेडीए द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2026 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों में आवंटित भूमि का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्धकराया गया है। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जन जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या, भूखण्ड की साइज, भूमि उपयोग, प्रोपर्टी आईडी, आवेदक का नाम, आवंटन दिनांक सहित अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित किए गए हैं, जिससे आमजनएवं संबंधित पक्ष आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त जेडीए द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, शोध, प्रशिक्षण, खेल, जन सुविधाओं, समाचार पत्रों एवं अन्य संस्थानिक उपयोग हेतु विभिन्न संस्थाओं को नियमानुसार आवंटित भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड भी प्रारंभ से वर्ष 2026 तक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। जिससे भूमि आवंटन से संबंधित समस्त जानकारी आमजन की पहुंच में रहे तथा किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या अपारदर्शिता की संभावना समाप्त हो।उल्लेखनीय है की वर्ष 2002 से 2013 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं को भी जेडीए वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगतिरत है। संबंधित अभिलेखों के संकलन एवं तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उक्त सूचनाएं भी शीघ्र ही आमजन के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। राजस्थान सरकार की पारदर्शिता एवं जवाबदेही कि नीति के अनुरूप जेडीए द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।भूमि आवंटन से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आमजन में विश्वास एवं प्रशासन के प्रति सकारात्मक भावना और अधिक मजबूत हुई है। अशोक शर्मा/ 5:40 बजे/ 22 मई 2026