(बिलासपुर) बिलासपुर को नई उड़ान योजना में बड़ा फायदा दिलाने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री साहू को सौंपे सुझाव, नए हवाई रूट शुरू करने पर जोर

बिलासपुर (ईएमएस)। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना में बिलासपुर को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की मांग उठाई है। समिति ने केंद्रीय नगरीय विकास राज्य मंत्री तोखन साहू को सुझाव सौंपते हुए आग्रह किया है कि वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और नई हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा करें। समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2026 को नई उड़ान योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 28,240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत देशभर के 100 अविकसित और अर्ध विकसित एयरपोर्टों को आधारभूत संरचना विकास के लिए सहायता दी जाएगी। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग समिति ने सुझाव दिया कि बिलासपुर एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में होने के बावजूद केंद्र सरकार सीधे वित्तीय सहायता दे सकती है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तरह नागरिक उड्डयन मंत्रालय बिलासपुर एयरपोर्ट के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनुदान जारी कर सकता है। ज्ञापन में एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए तक की सहायता देने की मांग की गई है। इन नए हवाई मार्गों की मांग समिति ने नई उड़ान योजना के तहत कई नए हवाई रूट शुरू करने की मांग भी उठाई। इनमें प्रमुख रूप से बिलासपुर-हैदराबाद-बिलासपुर, बिलासपुर-वाराणसी-बिलासपुर, बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर, बिलासपुर-नागपुर-मुंबई, बिलासपुर-जगदलपुर-विशाखापट्टनम, बिलासपुर-प्रयागराज-नई दिल्ली। समिति का कहना है कि बिलासपुर-हैदराबाद, बिलासपुर-वाराणसी और बिलासपुर-मुंबई मार्गों की सबसे अधिक मांग है। इसलिए इन्हें आगामी उड़ान योजना की टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन जारी हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में कमल सिंह ठाकुर, राघवेंद्र सिंह ठाकुर, मनोज श्रीवास, बद्री यादव, अभिषेक चौबे समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। समिति ने कहा कि बिलासपुर में बेहतर हवाई सुविधाओं के लिए उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मनोज राज 25 मई 2026