राशन व्यवस्था में तकनीकी क्रांति से बदलेगा देश का खाद्य सुरक्षा तंत्र (लेखक-कांतिलाल मांडोत/ईएमएस)

सार्थक पीडीएस योजना से पारदर्शिता सुविधा और भरोसे का नया दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया फैसला देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में राशन वितरण व्यवस्था केवल अनाज बांटने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह तकनीक पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा एक मजबूत डिजिटल नेटवर्क बनने जा रही है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस योजना पर लगभग 25 हजार 530 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है जो यह दर्शाता है कि गरीब और जरूरतमंद वर्ग तक सही तरीके से राशन पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लंबे समय से गरीबों के लिए जीवनरेखा मानी जाती रही है। करोड़ों परिवार हर महीने मिलने वाले राशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वर्षों से इस व्यवस्था में कई प्रकार की समस्याएं सामने आती रही हैं जिनमें फर्जी राशन कार्ड बिचौलियों की भूमिका वितरण में गड़बड़ी और अनाज की चोरी जैसी शिकायतें प्रमुख रही हैं। कई राज्यों में यह भी देखा गया कि वास्तविक लाभार्थियों तक पूरा राशन नहीं पहुंच पा रहा था जबकि कई अपात्र लोग इसका फायदा उठा रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सार्थक पीडीएस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका डिजिटल और एआई आधारित ढांचा है। सरकार अब लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करेगी। इससे फर्जी राशन कार्डों की पहचान आसान होगी और वास्तविक लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा लाभ न मिले और हर पात्र परिवार को उसका अधिकार समय पर प्राप्त हो सके। यह व्यवस्था पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगाने में सहायक साबित होगी। आज के दौर में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रह गई है बल्कि प्रशासनिक सुधार का सबसे मजबूत आधार बन चुकी है। बैंकिंग स्वास्थ्य शिक्षा और परिवहन की तरह अब राशन व्यवस्था भी तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है। सरकार का प्रयास है कि पीडीएस प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाकर इसे अधिक सरल तेज और पारदर्शी बनाया जाए। इससे लाभार्थियों को राशन लेने में कम परेशानी होगी और अधिकारियों के लिए निगरानी करना आसान हो जाएगा। आने वाले समय में लाभार्थियों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा जिससे योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी। इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राज्यों को मिलने वाली आर्थिक सहायता है। अभी तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज को जिलों और राशन दुकानों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों को भारी खर्च उठाना पड़ता था। कई राज्यों ने इस संबंध में आर्थिक बोझ की समस्या भी उठाई थी। अब केंद्र सरकार ने इस परिवहन और वितरण व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे राज्यों को राहत मिलेगी और राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परिवहन व्यवस्था में देरी या संसाधनों की कमी के कारण राशन समय पर दुकानों तक नहीं पहुंच पाता था। नई व्यवस्था से वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुचारु बनने की उम्मीद है। राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी का फैसला भी इस योजना का अहम हिस्सा है। देशभर में लाखों राशन डीलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ माने जाते हैं। लंबे समय से वे अपने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे क्योंकि बढ़ती महंगाई और संचालन खर्च के बीच पुराने कमीशन में दुकानों का संचालन कठिन हो रहा था। सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कमीशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे राशन डीलरों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अधिक जिम्मेदारी तथा ईमानदारी के साथ काम कर सकेंगे। जब किसी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों और डीलरों को उचित आर्थिक सहयोग मिलता है तो व्यवस्था की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। यह योजना केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। भारत जैसे विशाल देश में जहां बड़ी आबादी अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर है वहां सस्ती दरों पर मिलने वाला राशन करोड़ों परिवारों के लिए जीवन का आधार है। कोविड महामारी के दौरान देश ने देखा कि मुफ्त राशन योजना ने गरीबों को संकट से बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में राशन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा मजबूत बनाना समय की बड़ी जरूरत थी। सार्थक पीडीएस योजना इसी दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी पहल मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और खाद्यान्न की चोरी पर रोक लगेगी। कई बार शिकायतें आती थीं कि लाभार्थियों के नाम पर राशन उठाकर बाजार में बेच दिया जाता था। लेकिन जब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन निगरानी से जुड़ जाएगी तब हर चरण की जानकारी रिकॉर्ड में रहेगी। इससे अनाज की आवाजाही से लेकर वितरण तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। पारदर्शिता बढ़ने से जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तकनीक आधारित प्रशासन पर जोर देते रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकार पहले ही कई सेवाओं को ऑनलाइन कर चुकी है। अब राशन व्यवस्था को भी इसी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। इससे गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आने वाले वर्षों में यह योजना देश की सबसे आधुनिक और प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में विकसित हो सकती है। कैबिनेट बैठक में देश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पूरी गंभीरता और राष्ट्रहित की भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य केवल राशन बांटना नहीं बल्कि गरीबों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना भी है। जब किसी जरूरतमंद परिवार को बिना परेशानी समय पर राशन मिलता है तो उसका भरोसा शासन व्यवस्था पर मजबूत होता है। तकनीक आधारित यह नई व्यवस्था आने वाले समय में गरीब कल्याण योजनाओं के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। सरकार का यह कदम देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है जहां पारदर्शिता जवाबदेही और आधुनिक तकनीक मिलकर करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगी। ईएमएस/30/05/2026