टीएमसी में बगावत की दस्तक (लेखक-कांतिलाल मांडोत/ईएमएस)

ममता की पकड़ हुई कमजोर सत्ता के अहंकार और जन असंतोष ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किले तुष्टिकरण और जंगलराज की राजनीति का अब सामने आया परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान माना जाता था। वर्ष 2011 में वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने स्वयं को बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन समय के साथ जिस राजनीतिक शैली ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, वही शैली अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरती असंतोष की आवाजें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। विधायकों की अलग बैठकें, नेतृत्व पर सवाल और पार्टी में टूट की चर्चाएं इस संकट को और गहरा कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे वर्षों से चल रही ऐसी नीतियां और कार्यशैली रही हैं जिनसे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर असंतोष बढ़ता गया। तुष्टिकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी संस्कृति, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने धीरे-धीरे जनता के बीच टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार उसी असंतोष की अभिव्यक्ति मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने लंबे समय तक खुद को अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं जिनका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिला, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि राज्य में विकास और सुशासन की बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी गई। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संतुलन बनाने के बजाय विशेष वर्गों को खुश करने की कोशिश ने सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इसका प्रभाव धीरे-धीरे चुनावी राजनीति पर भी दिखाई देने लगा। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक हिंसा, धमकी और बूथ कब्जाने के आरोप लगते रहे। विपक्षी दलों का आरोप रहा कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। यही कारण है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। जनता के एक बड़े वर्ग में यह धारणा बनी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जबकि आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कट मनी का मुद्दा भी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार के बाद कई क्षेत्रों में नेताओं द्वारा लोगों को पैसे लौटाने की खबरें सामने आना इस बात का संकेत माना गया कि जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा आक्रोश था। जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जनता के विश्वास को खोने लगते हैं तो उसका असर अंततः चुनावी नतीजों में दिखाई देता है। आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं बल्कि आंतरिक असंतोष भी है। पार्टी के कई नेता और विधायक महसूस कर रहे हैं कि संगठन में संवाद की कमी है और निर्णय कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं। यही कारण है कि चुनावी हार के तुरंत बाद अलग बैठकों और बागी तेवरों की खबरें सामने आने लगीं। यदि किसी दल के विधायक सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने लगें तो यह केवल चुनावी पराजय का परिणाम नहीं बल्कि लंबे समय से पनप रहे असंतोष का संकेत होता है। ममता बनर्जी की राजनीति लंबे समय तक उनके व्यक्तिगत करिश्मे पर आधारित रही। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में केवल व्यक्तित्व के आधार पर पार्टी को एकजुट रखना कठिन होता जा रहा है। नई पीढ़ी के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वे संगठन में अधिक भागीदारी चाहते हैं। यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। वर्तमान संकट इसी स्थिति की ओर इशारा करता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बंगाल की जनता अब केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं है। वह बेहतर प्रशासन, रोजगार, निवेश और सुरक्षा की अपेक्षा रखती है। राज्य से उद्योगों का पलायन, बेरोजगारी और निवेश की कमी जैसे मुद्दों ने भी जनता के भीतर निराशा पैदा की है। जब विकास के वादों की तुलना जमीनी वास्तविकताओं से होती है तो सरकार की जवाबदेही तय होती है। यही कारण है कि चुनाव में मतदाताओं ने सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी दिखाई। टीएमसी के भीतर उभर रहा संकट यह भी दर्शाता है कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व अभी तक स्पष्ट दिशा देने में सफल नहीं हुआ है। यदि विधायक और वरिष्ठ नेता अलग-अलग समूहों में बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं तो यह संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है। ऐसी स्थिति में नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संवाद स्थापित करना और विश्वास बहाल करना होती है। लेकिन यदि असंतोष को केवल विरोधियों की साजिश बताकर खारिज किया जाता है तो समस्या और गंभीर हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने एक मजबूत जननेता के रूप में लंबा सफर तय किया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां उनके लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकती हैं। जनता का विश्वास बनाए रखना और पार्टी को एकजुट रखना दोनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। तुष्टिकरण की राजनीति और कथित जंगलराज के आरोपों ने जिस तरह जनता के बीच असंतोष पैदा किया, उसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई दिया है। अब वही असंतोष पार्टी के भीतर भी स्वर लेने लगा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तृणमूल कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटती है। यदि पार्टी आत्ममंथन कर अपनी कार्यशैली में बदलाव लाती है तो स्थिति संभल सकती है, लेकिन यदि जनता के संदेश और संगठन के भीतर उठ रही आवाजों को नजरअंदाज किया गया तो यह संकट और गहरा सकता है। बंगाल की राजनीति फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चुनावी हार केवल सीटों की हार नहीं बल्कि एक राजनीतिक मॉडल पर उठे गंभीर प्रश्नों का संकेत भी है। यही कारण है कि टीएमसी में उभरती बगावत को केवल आंतरिक कलह नहीं बल्कि वर्षों से जमा होते जन असंतोष के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। ईएमएस/03/06/2026