(हाथरस) सरकारी हैंडपंपों पर अवैध कब्जे की शिकायत पर प्रशासन सक्रिय

तीन दिन में समरसेबल हटाने की चेतावनी, कार्रवाई न होने पर नोटिस और विधिक कार्रवाई की तैयारी --सरकारी हैंडपंप पर लगी समरसेबल हाथरस (ईएमएस)। मुरसान विकास खंड की ग्राम पंचायत जटोई में सरकारी हैंडपंपों की बोरिंग में समरसेबल पंप डालकर किए गए कथित निजी कब्जों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह ने पंचायत सहायक रुकमेश कुमार के साथ गांव के सरकारी हैंडपंपों का निरीक्षण कर उनकी फोटो खिंचवाई और संबंधित लोगों को तीन दिन के भीतर समरसेबल हटाने की चेतावनी दी।बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चौधरी ने मई माह में सरकारी हैंडपंपों पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत ने कार्रवाई प्रारंभ की है।ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने सरकारी हैंडपंपों की बोरिंग में समरसेबल पंप डाल रखे हैं, उन्हें तीन दिन के भीतर स्वयं हटाने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित समय में कब्जे नहीं हटाए गए तो ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।ग्राम पंचायत सचिव आशीष कुमार ने बताया कि शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित लोगों को सूचित कर दिया गया है कि सरकारी हैंडपंपों को तीन दिन के भीतर कब्जामुक्त कर दें। उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यदि समरसेबल नहीं हटाए गए तो पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी कब्जे बरकरार रहने पर पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी हैंडपंपों को कब्जामुक्त कराया जाएगा।शिकायतकर्ता कैलाश चौधरी ने कहा कि शिकायत का उद्देश्य सरकारी संसाधनों को आम लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि आंधी-तूफान या अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर सरकारी हैंडपंप ही ग्रामीणों के लिए पेयजल का प्रमुख साधन होते हैं। ऐसे समय में अधिकांश हैंडपंपों पर निजी कब्जे होने के कारण पूरे गांव को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी सरकारी हैंडपंपों को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब्जामुक्त कराने की मांग की है। ईएमएस/नीरज चक्रपाणी/ 15 जून 2026