नक्सलवाद खत्म करने में मध्यप्रदेश सबसे आगे, प्रधानमंत्री ने की सराहना : मुख्यमंत्री

:: कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी सरकार की छह बड़ी उपलब्धियों की जानकारी :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पूरे देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने ही नक्सलवाद को समाप्त किया है। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने में प्रदेश ने बाजी मारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में विकास के हर मामले में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने की सराहना की है। मुख्यमंत्री यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कैबिनेट को बीते सप्ताह सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में मिली विशेष उपलब्धियों की जानकारी दी। :: समान नागरिक संहिता के लिए 22 जून तक सुझाव :: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के संबंध में नीति निर्माण के लिए जनसामान्य से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसकी वेबसाइट (ucc.mp.gov.in) पर सुझाव देने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसके लिए 22 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने मंत्रियों से अपने प्रभार वाले जिलों में इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को कहा। :: स्वस्थ आयु के लिए योग और केंद्रीय सम्मान :: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : 21 जून को प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिये योग रखी गई है। टूरिज्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार : मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को मुंबई में 10वें डेसेनियल एक्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 में कॉन्फ्रेंस मैंनेजमेंट में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। यह सम्मान 20 से अधिक बड़े सम्मेलनों के सफल प्रबंधन के लिए दिया गया। ऊर्जा क्षेत्र में सम्मान : केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गोवा में ग्लोबल विंड डे पर मध्यप्रदेश को उभरती नवकरणीय ऊर्जा अवसंरचना उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा है। :: प्रदेश में बनेगा सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर :: डेटा सुरक्षा और सायबर अपराध के अदृश्य खतरों से निपटने के लिए प्रदेश में एक सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सेंटर अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए बड़ा आधार बनेगा। :: एमएसएमई को 360 करोड़ से अधिक की मदद :: औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया है। इसमें ईटीपी निर्माण, मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति और बिजली टैरिफ सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई सेक्टर सरकार की विशेष प्राथमिकता में है। प्रकाश/16 जून 2026