मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री को दी राहत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले यूपीआई से लेन-देन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें भीम यूपीआई से लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी) तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी स्वीकृत किया। कैबिनेट ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी मंजूर किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15त्न की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर तिमाही पर बैंक स्वीकृत दावा राशि का 80 फीसदी बिना किसी शर्त के वितरित करेंगे। जबकि 20 फीसदी राशि का भुगतान कुछ शर्तों के बाद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि छोटे व्यापारियों को यूपीआई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में बदलाव केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का बजट भी एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। संशोधित योजना के तहत कुल 15000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधा वाले बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पूंजीगत लागत की 35 फीसदी एकमुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों को आईवीएफ बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनकी खरीद पर किसानों को दूध संघों / वित्तीय संस्थानों / बैंकों से लिए गए ऋण पर 3 फीसदी का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। असम में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव पारित केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने बजट में स्वीकृत असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी परियोजना की अनुमानित लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने प्लांट निर्माण की देखरेख के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन को भी मंजूरी दी। विनोद उपाध्याय / 19 मार्च, 2025 शिवराज को व्यक्तिगत पेशी से जारी रखी छूट नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत देते हुए मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट जारी रखी। दरअसल कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तन्खा का आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए उनकी छवि को खराब किया गया। तन्खा का कहना है कि उन्हें साल 2012 में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विरोधी बताया गया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने मामले पर सुनवाई 26 मार्च तक टाल दी और तब तक सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने में भी छूट दे दी। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि तन्खा ने जिस पर आपत्ति की है, वह बयान सदन में दिया गया था और वह संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत आता है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान समेत तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ जारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी। विनोद उपाध्याय / 19 मार्च, 2025