साहब! बस बंटवारा करा दो — मंच पर साष्टांग गिरा किसान, फिर भी समाधान अधूरा

गरियाबंद(ईएमएस)। सिस्टम की जटिलताओं और प्रशासनिक उदासीनता के सामने किसान कितना असहाय हो सकता है, इसकी झलक देवभोग विकासखंड के निष्ठीगुड़ा में आयोजित अंतिम समाधान शिविर में देखने को मिली। लाटापारा के किसान अशोक कुमार कश्यप अपने जमीन बंटवारे की मांग को लेकर मंच पर मौजूद एसडीएम तुलसी दास के सामने साष्टांग हो गया। अशोक की गुहार थी साहब! बस बंटवारा करा दो। उसका कहना था कि उसने बीते एक साल में बार-बार आवेदन दिए, शिकायतें कीं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। निष्ठीगुड़ा में शिविर के दौरान उसने आवेदन देने के साथ मंच पर चढ़कर साष्टांग होकर अपनी बात दोहराई। इस पर एसडीएम ने उसे आश्वासन दिया कि स्थल निरीक्षण कर मामले का स्थायी समाधान किया जाएगा। कृषक अशोक ने बताया कि उसकी पुरखौती जमीन 4.28 एकड़ है, जो उसके नाम दर्ज है, लेकिन कब्जा उसके बड़े भाई के पास है। पूर्व में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कुछ समय के लिए कब्जा मिला था, लेकिन बाद में फिर से दूसरा पक्ष काबिज हो गया। इस पर एसडीएम तुलसी दास ने स्वीकार किया कि क्षेत्र में रकबा कम है, लेकिन किसान को न्याय दिलाने की दिशा में पहल की जा रही है। देवभोग क्षेत्र में राजस्व संबंधी समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं। जिले के तीनों राजस्व न्यायालयों में कुल 394 मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक सीमांकन (104 मामले), क्षतिपूर्ति (72) और खाता विभाजन (31) से जुड़े विवाद हैं। तहसीलदार चितेश देवांगन के अनुसार अशोक के नाम केवल 2 एकड़ भूमि दर्ज है, जबकि वह 4 एकड़ का दावा कर रहा है। उनका कहना है कि 1991 के बंदोबस्त में हुई त्रुटियों के कारण कई भूमि विवाद सामने आ रहे हैं। बंदोबस्त सुधार के 13 प्रकरणों को निराकरण की प्रक्रिया में लिया गया है। देवभोग तहसील की स्थिति संसाधन के अभाव में बेहद गंभीर है: 93 राजस्व ग्रामों के लिए केवल 1 एसडीएम और 1 तहसीलदार पदस्थ हैं। नायब तहसीलदार का पद रिक्त पड़ा है। तीन आरआई सर्कल में केवल 1 आरआई कार्यरत है। 27 हल्कों में केवल 14 पटवारी कार्यरत हैं। राजस्व मामलों के “रीढ़” माने जाने वाले पटवारी की भारी कमी के कारण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक बंदोबस्त प्रक्रिया दोबारा नहीं की जाती, तब तक भूमि विवादों का सिलसिला चलता रहेगा। हर वर्ष बोनी के समय लगभग 20 से अधिक भूमि विवाद तहसील और थाने तक पहुंचते हैं। सत्यप्रकाश(ईएमएस)28 मई 2025