नई दिल्ली (ईएमएस)। जिला स्तर पर फंड उपलब्ध नहीं होने से अक्सर सड़क, पुल, स्कूल की मरम्मत कार्य, गोशालाओं के रखरखाव सहित अन्य छोटे काम समय पर नहीं हो पाते हैं। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि और जिला परियोजना निधि को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना का उद्देश्य आधारभूत ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराना है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि के माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान होगा। यह योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित है। सरकार ने दोनों योजनाओं के लिए कुल 53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसमें से एकीकृत जिला परियोजना निधि के लिए 20 करोड़ रुपये और जिला परियोजना निधि के लिए 33 करोड़ रुपये आवंटित हैं। इस योजना का संचालन परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी (डीएम) होंगे और सदस्य सचिव अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) होंगे। समिति में एसडीएम (मुख्यालय), बीडीओ, वरिष्ठतम लेखा अधिकारी तथा लाभार्थी विभाग का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आधारभूत ढांचा: सड़क, पुल, राजस्व जिलों के कार्यालयों की मरम्मत से जुड़े छोटे कार्य। सामुदायिक सुविधाएं: सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित मरम्मत कार्य। सामाजिक कल्याण: स्कूल व डिस्पेंसरी में मरम्मत कार्य, गौशाला, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और नालियों का रखरखाव, तालाबों का पुनर्जीवन तथा शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं। अन्य कार्य: सार्वजनिक शौचालयों और पार्कों की मरम्मत व रखरखाव, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन तथा अन्य मरम्मत और रखरखाव से जुड़े काम। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/09/जुलाई /2025
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