लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

रांची(ईएमएस)।झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में बुधवार को स्कूल रुआर अभियान 2025, आउट ऑफ स्कूल समेत अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जेईपीसी के प्रशासी पदाधिकारी सचिदानंद द्विवेंदु तिग्गा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने लेसन प्लान, स्प्लिट सिलेबस, रेल और बायोमेट्रिक में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलास्तर पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी करने का निर्देश दिया। लेसन प्लान, स्प्लिट सिलेबस, रेल और बायोमेट्रिक के अक्षरशः अनुपालन का प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने स्तर से निरंतर अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी विषय में अगर क्लास के 20 प्रतिशत से अधिक छात्र फेल होते हैं तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।उन्होंने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणामों का मूल्यांकन कर ऐसे शिक्षकों की सूची विभाग को भेजने का निर्देश दिया है, जिनके विषय में कक्षा के 20 प्रतिशत से अधिक बच्चे फेल हुए हों। चिन्हित ऑउट ऑफ स्कूल के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी महीने से कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विद्यालयों में स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की पुनर्स्थापना होगी। विशेष प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए जिलों के प्रभाग प्रभारियों को मास्टर ट्रेनरों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए चयनित होने वाले वालंटियर्स, रिसोर्स शिक्षकों, संबंधित प्रधानाध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। लापरवाह पदाधिकारी भी बख्शे नहीं जाएं स्कूल रुआर 2025 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पलामू और सरायकेला खरसांवा जिले के प्रभाग प्रभारियों को 10 जुलाई तक शत प्रतिशत डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के दौरान प्रशासी पदाधिकारी को बताया गया कि अबतक स्कूल रुआर 2025 अभियान के तहत 1,38,945 बच्चो का नामांकन कराया गया है। वहीं 4,019 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी स्कूल में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। सितंबर से जनप्रतिनिधि पीटीएम में अनिवार्य रूप से होंगे शामिल जिलों में आयोजित हुई अभिभावक-शिक्षक बैठक के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। 12,273 स्कूलों ने अबतक पीटीएम से जुड़ा डाटा पोर्टल में अपलोड नहीं किया है। जिस पर प्रभारी ममता लकड़ा ने सभी जिलों को जल्द से जल्द स्कूलों से डाटा भरवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में होने वाले पीटीएम में सभी स्कूलों के जनप्रतिनिधियों को पीटीएम में बुलाना अनिवार्य होगा। इसके लिए नियम राज्यस्तर पर जल्द बनाया जाएगा। पीटीएम के लिए स्कूलों को जो राशि भेजी गयी थी, उसका शत प्रतिशत उपयोग हुआ या नहीं, इसे सुनिश्चित करें। कर्मवीर सिंह/09जुलाई/25