ईवीएम शेयरिंग पर राज्यों में बनी सहमति ; म.प्र. की पॉलिसी देशभर में होगी लागू -

भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। देश के विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों की स्टैंडिंग कमेटी ने अब ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की पूलिंग और शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है और इसे अब सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में अपनी आयोग की ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी और अन्य राज्यों को किराए पर ईवीएम उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ही 3000 ईवीएम किराए पर दी जा चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के साथ भी ईवीएम किराए पर देने के लिए समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उत्तराखंड, गुजरात और सिक्किम जैसे अन्य राज्य भी ईवीएम शेयरिंग में रुचि दिखा रहे हैं, जिनके साथ जल्द ही MOU होने की संभावना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और सिक्किम के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने भाग लिया। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य निर्वाचन आयोग अपने पोर्टल पर उपलब्ध ईवीएम और मतपेटियों की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। साथ ही वे अपने-अपने राज्यों में होने वाले स्थानीय निकायों (पंचायत/नगरपालिका) के संभावित चुनाव कार्यक्रमों की तारीखें भी साझा करेंगे। यह कदम राज्यों के बीच ईवीएम शेयरिंग की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाएगा, जिससे चुनाव प्रबंधन में दक्षता आएगी। यह पहल देश भर में चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रकाश/30 जुलाई 2025