(नई दिल्ली) एनसीडीसी) को चार वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुदान सहायता मंजूर

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी है, जो प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए के बराबर है। कैबिनेट बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2,000 करोड़ रुपए की इस अनुदान सहायता राशि के आधार पर, एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में ओपन मार्केट से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। एनसीडीसी द्वारा इस धनराशि का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाएं स्थापित करने, प्लांट के विस्तार और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने के लिए किया जाएगा। एनसीडीसी को 2,000 करोड़ रुपए के अनुदान की फंडिंग भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से होगा। बयान में बताया गया है कि देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज; श्रम और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को एनसीडीसी अनुदान की मंजूरी से लाभ मिलेगा। सुबोध\३१\०७\२०२५