(नई दिल्ली) मतदाता सूची में सुधार का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए चर्चा की अनुमति नहीं - राज्यसभा के उप सभापति

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र के पहले दो हफ्ते में एक भी बिल पास नहीं हो सका है। शुक्रवार को लगातार नौवें दिन संसद में इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में सुधार के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में मतदाता सूची में सुधार के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए स्‍थगन प्रस्‍ताव का नोटिस दिया था। स्थगन प्रस्ताव का उपयोग सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा की जा सके। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लेकिन शुक्रवार को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने विपक्षी सांसदों के नोटिस को खारिज करते हुए कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मतदाता सूची में सुधार का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैं मतदाता सूची में सुधार पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।। सुबोध\०१\०८\२०२५