(इंदौर) मध्य प्रदेश में विनिर्माण इकाइयां 4.26 लाख पार; महिला स्टार्टअप्स 47% तक बढ़े -

:: एमएसएमई सेक्टर का राज्य जीडीपी में 30% योगदान, ₹30 लाख सीड फंड और ₹100 करोड़ कैपिटल फंड का प्रावधान :: इंदौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश सरकार की निवेश-मित्र नीतियों और उद्योग समर्थित प्रावधानों के कारण प्रदेश में विनिर्माण और स्टार्टअप क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले तीन वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या बढ़कर 4,26,230 तक पहुँच गई है। वर्ष 2024-25 में अकेले 1,13,696 विनिर्माण एमएसएमई पंजीकृत हुईं। वर्तमान में प्रदेश में 20.43 लाख एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिनमें से 20.22 लाख सूक्ष्म उद्यम हैं। एमएसएमई सेक्टर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30% का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में वर्तमान में ₹66 हजार करोड़ से अधिक का निवेश है और एक करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना को हर प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। :: स्टार्टअप्स में ऐतिहासिक उछाल :: मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में अधिमान्य स्टार्टअप्स की संख्या 6000 से अधिक हो गई है, जिनमें से लगभग 2900 (47%) स्टार्टअप महिला उद्यमियों के नेतृत्व में हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं का योगदान बढ़-चढ़ कर आ रहा है। कुल इनक्यूबेटर की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है। :: नई नीति और वित्तीय सहायता :: युवा उद्यमियों की प्रारंभिक पूंजी की चुनौती को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 में बड़े प्रावधान किए गए हैं: - नए स्टार्टअप्स के लिए ₹30 लाख तक का सीड फंड अनुदान। - ₹100 करोड़ के कैपिटल फंड का प्रावधान। - घरेलू पेटेंट के लिए ₹5 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹20 लाख तक की वित्तीय सहायता। - स्टार्टअप्स को संचालन खर्चों में कमी के लिए ₹10 हजार प्रति माह तक का किराया सहायता भत्ता। इसके अलावा, राज्य में मेगा इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को विशेष सहायता दी जाएगी। साथ ही, एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) प्रोग्राम के तहत नए स्टार्टअप्स को ₹10 हजार प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। नीति में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डीप टेक और बॉयोटेक जैसे नए क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप हब बनने की ओर अग्रसर है। प्रकाश/22 अक्टूबर 2025