(मुंबई) राजशिष्टाचार उपविभाग का होगा विस्तार

मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र विधानमंडल की कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग में राजशिष्टाचार उपविभाग के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार, राजशिष्टाचार उपविभाग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज सिटिजन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस नाम के तीन नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और विदेशों में मराठी नागरिकों से संपर्क बढ़ाना संभव होगा। महाराष्ट्र में विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के साथ-साथ इंटरनेशनल ट्रेड, रोजगार, कल्चरल रिलेशंस, विदेशों में मराठी नागरिकों के रिलेशंस को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल टूरिज्म का दायरा बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके लिए राजशिष्टाचार उपविभाग के साथ-साथ उसकी मैनपावर का विस्तार करना जरूरी था। इसके अनुसार, सेक्रेटरी और चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर का डेज़िग्नेशन बदलकर सेक्रेटरी (प्रोटोकॉल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज सिटिज़न्स अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस) करने को मंज़ूरी दी गई। इन कामों को करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज सिटिज़न्स अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस नाम से तीन ऑफिस बनाए गए। इससे प्रोटोकॉल सब-डिपार्टमेंट में छह ऑफिस, तीन मौजूदा और तीन नए, काम करेंगे। साथ ही तीन नए ऑफिस के लिए 23 नए पोस्ट बनाने को भी मंज़ूरी दी गई। इससे प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में कुल 62 पोस्ट काम करेंगी। यह डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाई कमिश्नर रिलेशंस, फॉरेन लोन/फंड, फाइनेंस और ट्रेड, ओवरसीज महाराष्ट्र सिटिज़न्स के रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के साथ कोऑपरेशन, विदेशों में नौकरी के मौके, टूरिज्म प्रमोशन, नई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और पब्लिसिटी वगैरह जैसे मामलों को देखेगा। संजय/संतोष झा- २९ अक्टूबर/२०२५/ईएमएस