टीएल बैठक में कलेक्टर ने की प्रकरणों की समीक्षा

बालाघाट (ईएमएस). कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 10 नवंबर को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना ने विभिन्न विभागों के समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तीन दिनों के भीतर फसल क्षति के मुआवजा का प्रकरण करें तैयार बैठक में सर्वप्रथम अतिवृष्टि एवं कीट व्याधि के कारण धान फसल को हुई क्षति के सर्वे पर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर मीना ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि फसल क्षति सर्वे की रिपोर्ट शीघ्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत करें। आरबीसी 6-4 के नियमों के अनुसार जिन किसान को 25 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है उन्हें मुआवजा देने के प्रकरण तैयार किये जाए। 3 दिनों के भीतर फसल क्षति में मुआवजा के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये गए। सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि फसल क्षति वाले किसानो की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जाए और ग्रामीणो के समक्ष पढकऱ सुनाई जाए। दवा दुकानों में फार्मासिस्ट के न होने पर होगी कार्यवाही बैठक में सीएमएचओ और सीएस को निर्देशित किया गया कि प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। प्रसूति सहायता का कोई भी प्रकरण अनावश्यक लंबित नही रहना चाहिए। बैठक में निर्देशित किया गया कि ड्रग इंस्पेक्टर, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं नायब तहसीलदार का दल मेडिकल स्टोर्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि मेडिकल स्टोर्स से दवा का विक्रय फार्मासिस्ट द्वारा ही होना चाहिए। जिन मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट न हो उन मेडिकल स्टोर्स को सील करने की कार्यवाही करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ईट-राईट कैम्पेन के अंतर्गत खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता के मापदण्डो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए। जिन प्रतिष्ठानों में स्वच्छता न हो और गंदगी पायी जाए उनको सील करने की कार्यवाही करने कहा गया। संबल योजना के लंबित प्रकरणो का शीघ्र करें निराकरण बैठक में जिला श्रम पदाधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कराए। अनुग्रह सहायता के प्रकरण अनावश्यक लंबित नही रहना चाहिए अन्यथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को निर्देशित किया गया कि जिले की सभी शालाओं में शिक्षको की शत प्रतिशत ई-अटेंडेंस लगाना सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस नही लगायी जा रही है उनका वेतन काटने की कार्यवाही की जाए। ई-अटेंडेंस नही लगाने वाले शिक्षको को अब नोटिस न देकर सीधे वेतन काटने की कार्यवाही करना है। पट्टा वितरण में संतोषजनक कार्य नहीं होने पर जताई नाराजगी बैठक में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन पट्टे एवं व्यक्तिगत वन पट्टो के लंबित आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण कराने के निर्देश दिये गए। वन अधिकार पट्टा के प्रकरणों में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक कार्य नही किये जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। अपर कलेक्टर से कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और पद उपलब्ध होने पर पात्र आवेदकों की नियुक्ति की कार्यवाही करें। भानेश साकुरे / 10 नवंबर 2025