‎वित्त मंत्री ने सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक राजकाज पर ‎दिया जोर

- ‎‎निर्मला सीतारमण ने कहा, यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण नई दिल्‍ली (ईएमएस)। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। उन्होंने यह बात कंपनी पंजीयकों और क्षेत्रीय निदेशालयों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि प्रक्रियाओं की सरलता और व्यवस्था में पारदर्शिता आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाएगी। सीतारमण ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे कानूनी सुधारों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत बदलते समय के साथ कदम मिला रहा है। उन्होंने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लाइव डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य जनता तक कानूनी जरूरतों की जानकारी प्रभावी और समय पर पहुंचाना है। मंत्री ने जोर दिया कि मंत्रालय को सभी हितधारकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कंपनी पंजीयकों और क्षेत्रीय निदेशालयों के साथ विस्तार से चर्चा की। इसमें फॉर्म प्रसंस्करण, तेज गति से विलय, कंपनी और एलएलपी के पंजीकरण या स्वैच्छिक बंदी, ई-गवर्नेंस, जांच-पड़ताल, अभियोजन और अपील की प्रक्रिया जैसे विषय शामिल थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम और नियमों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए हैं। इससे पारदर्शी वित्तीय जानकारी देने में मदद मिली है और जनता का भरोसा बढ़ा है। साथ ही कंपनियों को सही मार्गदर्शन और नियमन देकर उनके शासन ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने बताया कि मंत्रालय ने प्रवर्तन से जुड़े नियमों को एक समान किया है और प्रक्रियाओं को सरल तथा समयबद्ध बनाया जा रहा है। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। सतीश मोरे/26नवंबर ---