द्वितीय अनुपूरक बजट में ₹13,476.94 करोड़ का प्रावधान : विकसित मध्य प्रदेश से साकार होगा विकसित भारत

:: पीएम आवास के लिए ₹4000 करोड़, लाड़ली बहना के लिए ₹1794 करोड़ स्वीकृत; अब पालिका अध्यक्षों का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की समाप्ति पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं, बल्कि हमारा धर्म भी है, और इसके लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की कुशलता की सराहना की और सदन को प्रजातंत्र का मंदिर बताया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सहित पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पूरे सत्र में सकारात्मक चर्चा कर सदन को लाभान्वित किया। :: प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन :: द्वितीय अनुपूरक बजट के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इसमें कुल ₹13,476.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित होंगी और राज्य विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर होगा। - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ₹4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जरूरतमंद को आवास देना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। - बहनों को आर्थिक रूप से और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ₹1794 करोड़ का प्रावधान किया गया है। - उपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए ₹2000 करोड़ और मूलभूत जन सुविधाओं के लिए पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग हेतु स्थानीय निकायों को ₹1633 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। - मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं है और पूंजीगत मद में ₹5028.37 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो दर्शाता है कि मध्य प्रदेश पूंजीगत व्यय में सदैव अग्रणी रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्य बजट ₹4,21,032 करोड़ रुपये का था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट था, और सरकार गरीब, महिला, किसान और युवा सभी वर्गों की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही है। :: नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अब सीधे होगा :: सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विधायी निर्णय लेते हुए, मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत हुआ और पारित किया गया। इस विधेयक में नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली (Direct Election) से करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निकायों में कार्य करने में आ रही समस्याओं में कमी आएगी और ये निकाय स्वतंत्र रूप से तेज गति से कार्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चरैवेति चरैवेति के मंत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के संकल्प को व्यक्त किया और कहा कि यह सत्र मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहा है। प्रकाश/05 दिसम्बर 2025