(नागपुर) मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी हटाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

नागपुर, (ईएमएस)।‎ मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत योजना के पहले चरण में मुंबई की 17 बड़ी जगहों को चुना गया है, जिनमें एंटॉप हिल, कृष्णा नगर और केतकीपाड़ा (बोरीवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर), ओशिवारा, गोवंडी, चित्ता कैंप (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टैगोर नगर (विक्रोली), विक्रोली पार्कसाइट, भांडुप शामिल हैं। इससे मुंबई के लाखों झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बारे में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन को बताया कि, अब मुंबई में 50 एकड़ या उससे ज़्यादा निजी, सरकारी या सेमी-गवर्नमेंट ज़मीनों को मिलकर रीडेवलप किया जाएगा। छोटे एसआरए प्रोजेक्ट्स के बजाय, अब पूरे इलाके को बदलने के लिए यह योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने 7 अक्टूबर, 2025 को इस बड़ी योजना को मंज़ूरी दी थी और इस बारे में 13 नवंबर, 2025 को सरकारी फैसला भी जारी कर दिया गया था। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि इन प्रोजेक्ट्स में देरी न हो और ये जल्द से जल्द पूरे हों। इन प्रोजेक्ट्स को एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा और मुंबई महानगरपालिका जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से जॉइंट वेंचर के आधार पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुछ और प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, जिससे मुंबई की सूरत बदलने और अच्छे से प्लान किए गए शहर बसाने में मदद मिलेगी। - एसआरए अभय योजना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई मुंबई में हज़ारों झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को राहत देते हुए, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन लोगों के लिए एसआरए अभय योजना को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की, जिन्हें झुग्गी-झोपड़ी खरीदने और बेचने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कई झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों ने अपनी झुग्गियां खरीदी, बेची या ट्रांसफर की थी। लेकिन नियमों के मुताबिक, इन नए झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के नाम फाइनल अपेंडिक्स-2 (एलिजिबल झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की लिस्ट में) में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। इससे यह डर पैदा हो गया था कि हज़ारों गरीब परिवार अपने हक़ के घरों से वंचित हो जाएँगे। इसलिए, राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर, 2024 को अभय योजना लागू की थी। शुरुआत में यह योजना 3 महीने के लिए थी, लेकिन बाद में इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही, म्हाडा के ओसी के लिए अभय योजना भी अभी चल रही है। उपमुख्यमंत्री ने 1 साल के विस्तार की घोषणा की। - एसआरए प्रोजेक्ट्स की शिकायतों के समाधान के लिए एजीआरसी की संख्या बढ़ाई जाएगी उपमुख्यमंत्री शिंदे ने स्लम रीडेवलपमेंट से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एपेक्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (एजीआरसी) की संख्या बढ़ाने के एक अहम फ़ैसले की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सरकार ने उन्हें तेज़ी से हल करने के लिए एजीआरसी की संख्या बढ़ाने का फ़ैसला किया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी घोषणा की कि मुंबई मनपा के लीज़ प्लॉट पर बने मनपा कर्मचारियों के घरों के लिए मनपा को एक नई योजना लाने का निर्देश दिया गया है। संजय/संतोष झा- १३ दिसंबर/२०२५/ईएमएस