(छिंदवाड़ा) छिंदवाड़ा पुलिस के लिए निर्णायक रहा वर्ष २०२५

छिंदवाड़ा (ईएमएस)। वर्ष 2025 छिंदवाड़ा पुलिस के लिए उपलब्धियों और प्रशासनिक बदलावों का वर्ष रहा। संगठित अपराध, अवैध गतिविधियों और साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए, वहीं विभागीय स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल भी देखने को मिले। जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान चलाए गए। इन अभियानों के तहत जुआ-सट्टा, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी और चोरी की वारदातों से जुड़े कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। साइबर अपराध के मामलों में भी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर तबादले और पदस्थापन किए गए। कई थाना प्रभारियों को बदला गया, वहीं अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अधिकारियों का कहना है कि यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 छिंदवाड़ा पुलिस के लिए निर्णायक साबित हो रहा है, जहां एक ओर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय सुधारों के जरिए पुलिसिंग को और पारदर्शी व जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बड़े खुलासे और कार्रवाई बीतते वर्ष में पुलिस ने अवैध शराब एवं मादक पदार्थ तस्करी, जुआ-सट्टा और साइबर अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। अभियानों के दौरान कई आरोपी गिरफ्तार किए गए और चोरी/ठगी जैसे संगठित अपराधों का पर्दाफाश किया गया, जिससे आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिला है। एसपी खत्री गए पांडे आए राज्य शासन के आदेशानुसार 2025 में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत मनीष खत्री, आईपीएस, जो कि नवंबर 2025 तक छिंदवाड़ा के एसपी के रूप में तैनात थे, इसी माह नवंबर में उनका स्थानांतरण सिंगरौली हो गया। श्री खत्री के स्थान पर नए २० नवंबर को पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की तैनाती की गई। अजय पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के साथ-साथ थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए थानों में शिकायत निवारण और सामुदायिक पुलिसिंग को प्राथमिकता दी। एसपी के तबादले के साथ ही जिले में कई थाना प्रभारियों और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए गए। जिससे विभाग में नई ऊर्जा और जवाबदेही की उम्मीद जगी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को और मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए जरूरी कदम है। ईएमएस/मोहने/ 30 दिसंबर 2025