(इंदौर) मप्र के हर जनजातीय ब्लॉक में खुलेंगे सांदीपनि विद्यालय, कलाओं को मिलेगा जीआई टैग

:: मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड; 86 विकासखण्डों में बनेंगे भव्य कला भवन :: इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। प्रदेश के प्रत्येक जनजातीय विकासखण्ड में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मंगलवार को विभाग की दो वर्षों की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाओं को सुलभ बनाना है। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि जनजातीय कलाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए डिंडोरी की गोंड पेंटिंग के बाद अब भील जनजाति की गलशन माला, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआ की आदिवासी गुड़िया और गोंड वाद्य यंत्रों सहित सात उत्पादों को जी.आई. टैग दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, 86 जनजातीय विकासखण्डों में कला भवनों का निर्माण किया जाएगा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बनेंगे। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर पचमढ़ी, मांडू, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जनजातीय कैफेटेरिया बनाए जा रहे हैं। इनका संचालन जनजातीय स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 गांवों में 86 जनजातीय होमस्टे भी तैयार किए जा रहे हैं। धार, मंडला, छिंदवाड़ा और श्योपुर में विशिष्ट जनजातीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है। :: पीएम जनमन : बुनियादी ढांचे में बदलाव :: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत 13 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 1.30 लाख पीएम आवास पूर्ण हो चुके हैं और 8.63 लाख परिवारों को हर घर नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 137 टावर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 46 ऑन-एयर हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। :: तकनीकी नवाचार : आदि वाणी एप :: जनजातीय बोलियों के संरक्षण हेतु आईआईटी दिल्ली के सहयोग से आदि वाणी एप बनाया जा रहा है, जो भीली से हिन्दी अनुवाद में सहायक होगा। साथ ही, विभागीय योजनाओं की निगरानी के लिए शालिनी एप विकसित किया गया है। आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिला मुखियाओं को कुपोषण मुक्ति हेतु 1500 रू. प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। प्रकाश/30 दिसम्बर 2025