(इंदौर) अपराधियों के हौसले पस्त हों, कानून का दिखे खौफ : मुख्य सचिव जैन

:: कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा : संकरी बस्तियों की सुरक्षा के लिए बनेगा ‘जोनल प्लान’, 15 साल पुराने सरकारी वाहन हटेंगे :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पुलिस और जिला प्रशासन को अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक प्रहार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मंत्रालय में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि अवैध खनिज उत्खनन और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर ऐसी सख्त कार्यवाही की जाए कि उनके हौसले पस्त हो जाएं। उन्होंने भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जैसे जिलों में विशेष अभियान चलाकर अवैध कारोबार की कमर तोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। :: संवेदनशील बस्तियों की जीआईएस मैपिंग :: सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के 24 जिलों में तंग रास्तों वाली 1343 बस्तियों को चिन्हित कर उनका जोनल प्लान और जीआईएस मैप तैयार किया गया है। शेष जिलों को 3 माह के भीतर यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि संकरी गलियों में भी पुलिसिंग प्रभावी हो सके। बैठक में बताया गया कि अब तक 1900 से अधिक गुमशुदा बालिकाओं को बरामद किया गया है। महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए आगामी 3 वर्षों का विशेष एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। :: लापरवाही पर सागर प्रशासन को फटकार :: मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध लंबित मामलों और राहत राशि वितरण में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने सागर कलेक्टर और एसपी सहित असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जिलों को फटकार लगाते हुए एसओपी के तहत समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। :: सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी का लक्ष्य :: प्रदेश के 481 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने और जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बताया गया कि सड़क पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 1600 अस्पताल जुड़ चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्य सचिव ने 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को तत्काल सड़क से हटाने के कड़े आदेश दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षा में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना एवं अपर मुख्य सचिव (गृह) शिवशेखर शुक्ला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परिवहन व स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक से जुड़े। प्रकाश/21 जनवरी 2026