(मुजफ्फरपुर) विकास कार्यों में रफ्तार लाने को डीएम सख्त: भू-अर्जन, भुगतान और निर्माण परियोजनाओं की हुई गहन समीक्षा

* बागमती तटबंध से लेकर एनएच परियोजनाओं तक फुल एक्शन मोड में डीएम, रैयतों को शीघ्र भुगतान के निर्देश * मुजफ्फरपुर विकास के पथ पर तेज़ी से आगे: फार्मर रजिस्ट्री में राज्य में लगातार नंबर-वन पोजीशन कायम मुजफ्फरपुर, (ईएमएस)। मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे भू-अर्जन, रैयतों को भुगतान एवं निर्माण कार्य की प्रगति की योजनावार विस्तृत समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रैयतों के हितों की रक्षा करते हुए सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। * बागमती परियोजना की गहन समीक्षा बैठक के दौरान बागमती परियोजना के विभिन्न चरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि मौजा चंदौली में आरेखन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे तटबंध निर्माण से संबंधित कार्यों में गति आएगी। मौजा बर्री चादर दो एवं चंदौली अंतर्गत मकानमय सहन योजना के मामलों में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिविर लगाकर रैयतों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि बागमती तटबंध का निर्माण कार्य बिना बाधा के आगे बढ़ सके। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को क्षेत्र का फील्ड विजिट कर रैयतों से संवाद स्थापित करने तथा एक सप्ताह के भीतर भुगतान शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया। * मौजा हरपुर में लंबित भुगतान पर सख्ती बागमती दायां तटबंध परियोजना के अंतर्गत मौजा हरपुर में लंबित 37 भू-धारकों के शीघ्र भुगतान करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दी। बैठक में अवगत कराया गया कि अभुगतेय रैयतों की सूची तैयार कर भू-अर्जन कार्यालय को सौंप दी गई है, अतः प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि तटबंध निर्माण कार्य जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। * एनएचएआई परियोजनाओं में प्रगति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत संचालित माणिकपुर-साहेबगंज खंड, एनएच-139W परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 36 मौजा के लिए अब तक 316.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। मौजा माणिकपुर में लंबित मकानों के भुगतान हेतु 7 फरवरी को विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, सभी गतिरोध बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया गया। * अदलबाड़ी-माणिकपुर खंड की स्थिति एनएच-139डब्ल्यू के अंतर्गत अदलबाड़ी-माणिकपुर खंड में कुल 6 मौजा के लिए अब तक 14.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मौजा आनंदपुर सिंह में लंबित भुगतान को लेकर जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी रैयत को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। * पारु औद्योगिक क्षेत्र के विकास की तैयारी जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारु औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ अर्जित भूमि के संबंध में जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रोजगार सृजन और जिले की आर्थिक मजबूती के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। * चंदवारा फेज दो परियोजना जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास फेज -दो क्षेत्र की पांच मौजा में अर्जित भूमि के लिए दर निर्धारण एवं प्राक्कलन तैयार कर मार्च माह में होली पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, अखाड़ा घाट पुल परियोजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराने हेतु वरीय परियोजना अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा गया, ताकि पुल निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। * फार्मर रजिस्ट्री में मुजफ्फरपुर का राज्य में दबदबा कायम बैठक के दौरान फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि मुजफ्फरपुर जिला लगातार राज्य स्तर पर प्रथम स्थान बनाए हुए है। आज भी जिले में 11,028 किसानों का निबंधन तथा 16,599 किसानों का ई-केवाईसी किया गया। अब तक जिले में कुल 2,10,018 किसानों का निबंधन हो चुका है, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,21,381 लाभुक हैं। * प्रखंडवार निबंधन की स्थिति जिले में किसानों के निबंधन की प्रखंडवार स्थिति इस प्रकार है पारु: 20,090 बरूराज: 18,631 कुढ़नी: 17,997 मीनापुर: 17,158 बोचहा: 16,467 गायघाट: 15,335 सरैया: 14,828 * 100 प्रतिशत निबंधन का लक्ष्य जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर कर्मियों को सक्रिय एवं तत्पर कर शत-प्रतिशत किसानों का निबंधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिले का समग्र विकास तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और प्रशासन इस लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। संतोष झा- ०८ फरवरी/२०२६/ईएमएस