स्टाइपेंड-बीमा को लेकर 15 दिन का दिया अल्टीमेटम भोपाल (ईएमएस)। मध्यप्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमपी जेडीए) ने राज्य सरकार को अपनी मांगें अविलंब पूरी करने की मांग की है। एमपी जेडीए ने जूडॉ की स्टाइपेंड बढ़ोतरी और स्वास्थ्य बीमा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। जूडॉ की मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में सामूहिक आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी गई है। संघ ने कहा कि अब एमपी जेडीए मध्यप्रदेश के हर इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की एकजुट आवाज बनेगा। एमपी जेडीए ने आरोप लगाया कि शासन आदेश के तहत 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली वार्षिक स्टाइपेंड वृद्धि आज तक लागू नहीं की गई। कई बार अधिकारियों से बातचीत और आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संघ का कहना है कि जो डॉक्टर दिन-रात मरीजों की जान बचाते हैं, जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके अपने स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा नहीं होना गंभीर विडंबना है। प्रदेश के सभी यूजी और पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य किया जाए। फैसला नहीं आया तो पूरे मध्यप्रदेश में आंदोलन और हड़ताल होगी। अगर 15 दिन में सरकार नहीं चेती, तो मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आंदोलन का सीधा असर पड़ सकता है। मध्यप्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। नवगठित राज्य इकाई ने दो टूक कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो संघर्ष और आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। सुदामा नरवरे/9 फरवरी 2026