प्रदेश के हर जरूरतमंद की खाद्य सुरक्षा हो रही सुनिश्चित-मंत्री

जयपुर (ईएमएस)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के हर जरूरतमंद की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में नई उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण करवाकर दुकान खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री पितराम सिंह काला द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 11 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए 12 जून 2025 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इनमें से 4 दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा 2 दुकानों के लिए कंप्यूटर प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्राधिकार पत्र जारी कर दिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि 2 दुकानों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए, जबकि 2 आवेदन निर्धारित योग्यता के अनुरूप नहीं पाए गए। एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए तथा आवेदक योग्यता पूरी नहीं कर सके, उनके लिए पुन: विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। विभागीय आदेश 10 मई 2025 द्वारा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं उचित मांग के आधार पर जनहित में उक्त निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से शिथिलता दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी में 5 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए 12 जून 2025 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गए थे। इनमें 2 के प्राधिकार पत्र एवं वितरण आदेश जारी, एक के न्यायालय के निर्णयानुसार विज्ञप्ति निरस्त और 2 में आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इनके अलावा वर्तमान में अन्य कोई उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव लंबित नहीं है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पिलानी के सभी 93 राशन डीलर का विवरण सदन के पटल पर रखा। अशोक शर्मा/ 6 बजे/ 12 फरवरी 2026