पुलिस हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच हुई या नहीं: हाईकोर्ट

रांची(ईएमएस)। पुलिस हिरासत जेल में हुई मौतों के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य के गृह सचिव से यह बताने को कहा है कि जेल या पुलिस हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच करायी गयी है या नहीं। अदालत ने गृह सचिव को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप हुई है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इस संबंध में मो मुमताज अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है।याचिका में न्यायिक और पुलिस हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में विधानसभा के एक दस्तावेज का हवाला दिया है, जिसमें सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2018 से 2021 के बीज राज्य में 166 मौतें न्यायिक या पुलिस हिरासत में हुई हैं। प्रार्थी ने हिरासत में इतनी बड़ी संख्या में मौतों पर चिंता जताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने का आग्रह अदालत से किया। कर्मवीर सिंह/16फरवरी/26