* वित्त मंत्री कनु देसाई ने लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर बनाया नया रिकॉर्ड गांधीनगर (ईएमएस)| गुजरात विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला, जब राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई ने वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार पांचवां बजट है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट रु. 4,08,053 करोड़ घोषित किया गया है, जो गुजरात के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट लगभग रु. 3.70 लाख करोड़ था। * शहरी विकास को नई रफ्तार: रु. 33,504 करोड़ का प्रावधान : 48% से अधिक शहरी आबादी को बेहतर सुविधाएं देने पर सरकार का फोकस राज्य की लगभग 48 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग के लिए कुल रु. 33,504 करोड़ का प्रावधान किया है। * प्रमुख योजनाएं और बजटीय प्रावधान स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हेतु रु. 16,116 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए रु. 3,354 करोड़ अहमदाबाद और सूरत मेट्रो विस्तार सहित गुजरात मेट्रो रेल परियोजना के लिए रु. 2,217 करोड़ अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत जलापूर्ति, ड्रेनेज, तालाब विकास और परिवहन ढांचे हेतु रु. 1,900 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए रु. 1,420 करोड़ वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न शहरी विकास कार्यों के लिए रु. 1,376 करोड़ अहमदाबाद नगर निगम एवं AUDA क्षेत्र में बाह्य वित्त पोषण हेतु रु. 800 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 एवं निर्मल गुजरात 2.0 के लिए रु. 577 करोड़ रेलवे क्रॉसिंग मुक्त अभियान के तहत ओवरब्रिज/अंडरब्रिज निर्माण के लिए रु. 350 करोड़ जीरो वेस्ट सिटी और पिंक टॉयलेट के लिए रु. 329 करोड़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए रु. 236 करोड़ स्मार्ट पार्किंग और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रु. 200 करोड़ 12 नगर निगमों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हेतु रु. 180 करोड़ गांधीनगर में नमो सेंट्रल लाइब्रेरी एवं अन्य नगर निगमों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए रु. 150 करोड़ प्रत्येक नगर निगम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु रु. 150 करोड़ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए रु. 150 करोड़ लोथल और अंबाजी के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु रु. 147 करोड़ भावनगर, राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ में एमआईसीई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रु.100 करोड़ मुख्यमंत्री नगर नवजीवन योजना हेतु रु. 100 करोड़ एसजी हाईवे को ग्रीन अर्बन हाईवे के रूप में विकसित करने के लिए रु. 100 करोड़ मिशन डेली वाटर सप्लाई और जीवन धारा योजना के लिए रु. 100 करोड़ अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत शहरों को ग्रोथ हब बनाने हेतु रु. 100 करोड़ आइकॉनिक पार्क, लीनियर पार्क, लेक वॉच और एयर वॉच के लिए रु. 90 करोड़ ‘कैच द रेन’ योजना हेतु रु. 80 करोड़ अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रु. 75 करोड़ 24 नए सब-मॉडल फायर स्टेशन और गुजरात स्टेट फायर अकादमी हेतु रु. 50 करोड़ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना हेतु रु. 50 करोड़ गुजरात अर्बन एटलस के अंतर्गत जीआईएस मैपिंग एवं शहरी परियोजनाओं हेतु रु. 50 करोड़ नमो स्वदेशी अर्बन मॉल एवं स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु रु. 45 करोड़ गिफ्ट सिटी में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु रु. 45 करोड़ पीएम ई-बस योजना हेतु रु. 40 करोड़ इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में गुजरात को आधुनिक, स्वच्छ, स्मार्ट और सतत शहरी विकास की दिशा में अग्रसर किया जाएगा। शहरी आधारभूत ढांचे, आवास, परिवहन, स्वच्छता और रोजगार सृजन पर विशेष बल देकर सरकार ने विकास की नई रूपरेखा प्रस्तुत की है। सतीश/18 फरवरी