असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार (लेखक - ललित गर्ग /ईएमएस)

(विश्व सामाजिक न्याय दिवस- 20 फरवरी, 2026) संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रूवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम “समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना” हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है। मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है। समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। “संतुष्टिकरण” बनाम “तुष्टिकरण” की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है। आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि ‘यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।’ रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि ‘मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।’ लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके। 2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो। (यह लेखक के व्य‎‎‎क्तिगत ‎विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‎निवार्य नहीं है) .../ 19 फरवरी /2026