(मुंबई) मुंबई मनपा के स्वास्थ सेवा प्रावधान में पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुंबई, (ईएमएस)। इस साल मुंबई महानगरपालिका के बजट में इस साल 6,525 करोड़ रुपये (8 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्वास्थ सेवा प्रावधान में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय स्वराज संस्था होने के नाते, मुंबई मनपा मुंबई के लोगों को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल, मनपा ने स्वास्थ सेवा के लिए बजट में 7,380 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया था। जबकि इस साल के बजट में स्वास्थ सेवा के लिए 7,456 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले करीब 1 प्रतिशत है। आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा, मनपा ने बजट में जेनेरिक दवाएं देने पर जोर दिया है और शहर में 50 चुनी हुई जगहों पर स्टोर खोले जाएंगे ताकि लोगों को सस्ती, अच्छी क्वालिटी की नॉन-शेड्यूल्ड दवाएं मिल सकें। साथ ही, हॉस्पिटल कैंपस में मरीजों और मरीजों के रिश्तेदारों के लिए बाथरूम, टॉयलेट, मैकेनिकल वॉशिंग जैसी सेवा सीएसआर फंड से पे एंड यूज के तहत शुरू की जाएंगी। वहीं मनपा के केईएम, लोकमान्य तिलक (सायन) और नायर हॉस्पिटल समेत चार हॉस्पिटल में नई एमआरआई मशीनें दी जाएंगी। साथ ही, कई हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मरम्मत और रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें कस्तूरबा, एकवर्थ लेप्रोसी हॉस्पिटल, सेठ ए. जे. बी. कान, नाक और गले का हॉस्पिटल, मुलुंड का अग्रवाल हॉस्पिटल, गोवंडी शताब्दी, बोरीवली भगवती, घाटकोपर राजावाड़ी, विक्रोली का महात्मा फुले हॉस्पिटल, गोरेगांव का सिद्धार्थ हॉस्पिटल शामिल हैं। युवाओं को हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए 100 कॉलेजों में हेल्दी एनवायरनमेंट पहल शुरू की जाएगी। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर असरदार कंट्रोल के मकसद से, मनपा के हॉस्पिटल और डायबिटिक आंखों की बीमारियों के लिए हमारे क्लीनिक में डायबिटीज के मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मुफ्त आंखों की जांच और इलाज की सेवा दी जाएगी। पिछले कई सालों में बजट का प्रावधान 100 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ है। पिछले साल (2025-26) 7,380 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन असल खर्च 6,104 करोड़ रुपये होगा, ऐसा मनपा ने इस बजट में रिवाइज़्ड एस्टीमेट बताया है। इससे पहले, 2024-25 में मनपा ने स्वास्थ के लिए 7,191 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जबकि असल खर्च 5,507 करोड़ रुपये था। स्वेता/संतोष झा- २६ फरवरी/२०२६/ईएमएस