(वि. सभा.) विधानसभा में डोंगरगढ़ सहकारी बैंक भवन पर हंगामा

० अतिक्रमण हटाने में नाकामी का आरोप, विपक्ष ने कहा—सरकार जानबूझकर देरी कर रही, वॉकआउट कर सदन से बाहर निकले कांग्रेस विधायक रायपुर (ईएमएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण का मामला जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने आरोप लगाया कि सरकारी आबंटित जमीन पर अतिक्रमण होने के बावजूद सरकार उसे हटाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही। विधायक हर्षिता बघेल ने बताया कि बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है और राशि भी स्वीकृत है, फिर भी निर्माण शुरू नहीं हुआ। उनका आरोप था कि किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक शाखा को किराए के भवन में चलाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर बात हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल भवन उपलब्ध न होने के कारण बैंक शाखा किराए के भवन से संचालित की जा रही है। हर्षिता बघेल ने फिर सवाल उठाया कि उस जमीन पर आखिर किसका कब्जा है और अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के लिए होता है, लेकिन भवन न होने से किसानों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न पूछते हुए जमीन के रकबे और पार्किंग के लिए आवश्यक भूमि का विवरण मांगा। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बैंक भवन के लिए करीब 2,200 वर्गफीट जमीन आबंटित है, जबकि पार्किंग के लिए लगभग 3,000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता बताई गई है। भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि करीब 19,000 वर्गफीट जमीन खाली पड़ी है, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा और किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने मांग की कि अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, बैंक भवन निर्माण शीघ्र शुरू हो और किसानों को बेहतर सुविधा मिले। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/10 मार्च 2026