केंद्र सरकार ने राज्यों को पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया

- 10 फीसदी अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी का प्रस्ताव नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि यदि वे अपने क्षेत्र में पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क का विस्तार करेंगे, तो उन्हें 10 फीसदी अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटित की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस योजना की जानकारी दी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60 फीसदी आयात करता है, जिसमें से करीब 90 फीसदी आपूर्ति पश्चिम एशिया से होती है। सरकार ने कहा कि जो राज्य शहरी गैस वितरण समितियों की स्थापना करेंगे, लंबित और नई अनुमतियों को समय पर निपटाएंगे, उन्हें 1-2 फीसदी अतिरिक्त गैस का लाभ मिलेगा। राज्यों को निर्देश हैं कि वे लंबित आवेदनों के लिए डीम्ड अनुमतियां जारी करें, नई अनुमतियों को 24 घंटे में मंजूरी दें, सड़क नेटवर्क बिछाएं, शुल्क माफ करें और समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। इन कदमों से शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार तेज होगा। सरकार का उद्देश्य घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाना और एलपीजी पर विदेशी निर्भरता कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और देश में गैस वितरण सुधारने में मदद करेगा। इसी बीच भारत ईरान के साथ समन्वय कर होर्मुज स्ट्रेट में फंसे टैंकरों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलएनजी का 1 टैंकर, एलपीजी के 6 टैंकर और कच्चे तेल के 4 पोत फंसे हुए हैं। युद्ध के बाद कुछ टैंकर रूस से कच्चा तेल लेकर भारत की ओर मोड़ दिए गए हैं। सतीश मोरे/19मार्च ---