राज्य
13-Apr-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में चार सरकारी निगम दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मिलकर 700 से अधिक शराब की दुकानों का संचालन करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की बिक्री से जुड़े सरकारी दुकानों के पिछले 5 साल के वित्तीय रिकॉर्ड का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सामने आया है कि कुछ स्थानों पर लंबे समय तक खातों का समुचित मिलान नहीं हुआ, जिससे गड़बड़ी और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की स्थिति बनी। इसे सुधारने के लिए अब खातों की सख्त निगरानी की जाएगी, प्रत्येक रिकॉर्ड का व्यवस्थित मिलान होगा और पूरी प्रक्रिया में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या राजस्व को नुकसान पहुंचाने के तथ्य सामने आते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित संस्थाओं और आबकारी विभाग इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आदेश जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/13/अप्रैल /2026