कोर्ट की शरण में गए 2000 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में

-कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा नवीनीकरण, अब अदालत जाना भी सजा का कारण? भोपाल(ईएमएस)। मध्य प्रदेश में करीब 2000 संविदा कर्मियों के सामने नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने अपने सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर अदालत का रुख किया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभागों ने संकेत दिए हैं कि कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराने वाले कर्मियों के अनुबंध रिन्यू नहीं किए जा सकते। इस फैसले से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि न्याय के लिए अदालत जाना उनका संवैधानिक अधिकार है, और इसे सजा का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने इसे दबाव की कार्रवाई बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। वहीं, प्रशासन का पक्ष है कि अनुबंध नवीनीकरण प्रक्रिया नियमों के तहत होती है। मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक बहस तेज हो गई है। नंदिनी परसाई/13 अप्रैल 2026