युवा कांग्रेस का हल्ला बोल: औद्योगिक सुरक्षा विभाग का घेराव, श्रमिक मौतों पर उठाए गंभीर सवाल

रायगढ़(ईएमएस)। जिले में उद्योगों में बढ़ती दुर्घटनाओं और श्रमिकों की मौत के विरोध में युवा कांग्रेस ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर चक्रधर नगर चौक स्थित विभागीय कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पहले से सतर्क रहा। कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ उप पुलिस अधीक्षक भी तैनात रहे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के बजाय सांकेतिक रूप से ताला-चाबी सौंपते हुए विभाग को “बंद” करने की चेतावनी दी। उनका आरोप है कि जिले में लगातार औद्योगिक हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग केवल मुआवजा प्रकरण बनाकर उद्योगपतियों को बचाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई उद्योगों में बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के श्रमिकों से काम कराया जा रहा है, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। कई मामलों में मौत को “ऊंचाई से गिरने” का कारण बताकर दबा दिया जाता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिले में 200 से अधिक उद्योग संचालित हैं, जहां हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। बीते तीन वर्षों में 77 हादसे सामने आए, जिनमें 52 श्रमिकों की मौत हुई, जबकि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग हो चुके हैं। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में 13 हादसे हुए, जिनमें 7 लोगों की मौत और 6 घायल हुए। वहीं 2024-25 में 32 हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 21 मौतें और 17 लोग घायल हुए हैं। यह घेराव जिले में श्रमिक सुरक्षा के मुद्दे पर पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश महासचिव राकेश पांडेय और जिला अध्यक्ष उस्मान बेग ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और श्रमिक हित से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। हाल ही में सरायपाली स्थित रूपाणा धाम स्टील में श्रमिक दीपक चौहान की मौत के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। युवा कांग्रेस ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि यदि समय-समय पर सेफ्टी ऑडिट और सख्त निरीक्षण होते, तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थीं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं। सत्यप्रकाश(ईएमएस)14 अप्रैल 2026