(मधुबनी) नीलाम पत्र वादों को प्राथमिकता में रखते हुए तेजी से निष्पादन का दिया निर्देश

मधुबनी, (ईएमएस)। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय, विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लें पदाधिकारी। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों को सभी विभाग,कार्यालय गंभीरता से लें। उन्होंने राजस्व एवं शिक्षा विभाग को सभी आये हुए आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन करने का निर्देश दिया.जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया कि जो भी पेड़ एवं बिजली पोल सड़क निर्माण के कार्यों में बाधा डाल रहा हैं उसे बिजली विभाग एवं वन विभाग से समन्वय कर त्वरित कारवाई करें।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जितने भी अतिक्रमण के मामले हैं, सभी को मधुबनी फस्ट पोर्टल पर डाला जाय,ताकि उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड का आवेदन पेंडिग नही रहना चाहिए। अगर एक भी आवेदन स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई भी बच्चा मेरे जनता दरबार में आया तो जवाबदेही तय कर त्वरित कारवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय कर नियोजन कैम्प एवं बच्चों के पढ़ाई से संबंधित जानकारी को स्कूल और कॉलेजों में कैम्प लगाकर बच्चों को प्रदान करें। ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सकें। उन्होनें यह भी कहा कि पंचायतों में जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने आतें है। उन सभी बच्चों को भी जॉब कैम्प के बारे में जानकारी दें। साथ ही इसे रेग्यूलर बेसिस पर सोशल मीडिया पेज पर भी डालें। जिलाधिकारी ने कहा कि 19 मई से होने वाले पंचायतों में सहयोग शिविर को लेकर सभी पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें आये हुये सभी आवेदनों को समय सीमा के अन्दर निष्पादन करें। अपने स्तर से उपर का आवेदन प्राप्त हो उसे तुरन्त प्रतिवेदित करें उसे अपने पास न रखें। डीएम ने निदेश दिया कि सर्वाइकल कैंसर टीकारण के टेंम्पलेट को सभी कार्यालय के पदाधिकारी अपने अपने वाट्सेप ग्रूप में डाले ताकि इसकी जानकारी सभी तक पहुँच सकें। इसका व्यापक प्रचार करें. उन्होंने यह भी कहा कि जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बच्चों को शत प्रतिशत टीकाकरण करवाया जाय। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा किया। योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भूमि की उपलब्धता हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ अग्रेत्तर करवाई शुरू करें ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। विभागीय कारवाही की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दें।मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करे। बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, एडीएम आपदा संतोष कुमार,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। कार्तिक कुमार/संतोष झा- ०७ मई/२०२६/ईएमएस